काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमाथि संसदीय समितिबाट पारित हुँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का चार जना सांसदले फरक मत पेश गरेका छन् ।
पूर्वमन्त्री देवेन्द्र पौडेल, रेखा शर्मा, महेन्द्र राय यादव र सांसद ज्ञानु बस्नेतले संयुक्त रूपमा समितिबाट बिहीबार पारित विधेयकमा फरक मत राखेका हुन् ।
उनीहरूले पेश गरेको ५ बुँदे फरक मतमा सार्वजनिक विद्यालय शिक्षाको सुधारका लागि राज्यकोषबाट पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने सबै राष्ट्रसेवक तथा जनप्रतिनिधिका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने विषयलाई विधेयकमा नै उल्लेख गर्न माग गरिएको छ ।
सांसदले उपसमितिमा लामो समय छलफल भए पनि विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि आफूहरूले उठाएका केही महत्वपूर्ण विषय सम्बोधन हुन नसकेको भन्दै फरक मत राख्नुपरेको बताएका छन् ।
