काठमाडौँ। अमेरिकाको एक पुनरावेदन अदालतले आप्रवासीहरूको अस्थायी संरक्षित दर्जा (टीपीएस) खारेज गर्ने डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको निर्णयलाई सदर गरेपछि ६० हजार प्रवासी प्रभावित भएका छन् । तीमध्ये अधिकांश नेपाल र होण्डुरसका छन् ।
अमेरिकाले प्राकृतिक विपत्ति, युद्ध वा राजनीतिक अस्थिरताबाट प्रभावित देशका नागरिकलाई अस्थायी रूपमा बस्ने अनुमति दिन्छ । यसमार्फत उनीहरूले रोजगारी पाउने र निर्वासनबाट जोगिने व्यवस्था हुन्छ ।
यो सुविधा नेपालबाट गएकाहरूले भूकम्प प्रभावितका रूपमा पाइरहेका थिए । यो खारेजीसँगै उनीहरू नेपाल फर्किने वा अर्को स्ट्याटस बदलेर बस्ने विकल्प रहेको छ । अदालतले ट्रम्प प्रशासनले टीपीएस अन्त्य गर्ने निर्णयलाई वैध ठहर गरेको छ ।
यसअघि तल्लो अदालतले अस्थायी रूपमा रोक लगाएको थियो । अब निर्णयले नेपाली, होन्डुरस, एल साल्भाडोर र सुडानका हजारौँ प्रवासीको भविष्य अनिश्चित बनाएको छ ।
नेपालबाट भूकम्पपछि पुगेका ७ हजारभन्दा बढी नेपालीले टीपीएस दर्जाबाट अमेरिकामा बसोबास गरिरहेका थिए । यो फैसलासँगै उनीहरू रोजगारी, स्वास्थ्य बीमा, र कानुनी बसाइ अधिकार गुमाउने जोखिममा परेको सीएनएनले जनाएको छ ।
मानव अधिकार संगठनहरूले यो कदमलाई “निर्दयी र अन्यायपूर्ण” भनेका छन् । यो फैसलापछि प्रभावित समुदाय र वकिलहरूले अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा पुनः अपिल गर्ने तयारी गरेका छन् ।
