काठमाडौँ । मधेश प्रदेशलाई हाल छुट्याइएको रासायनिक मलको कोटा वृद्धि हुने भएको छ । हाल करिब २७.१६ प्रतिशत अनुदानको मल मधेश प्रदेशलाई छुट्याइएको छ ।
संघीय सरकाले ७ साउनमा मधेश प्रदेशलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीको नेतृत्वमा जनकपुर पुगेका सांसदहरू, मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह, प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री जनार्दन सिंह क्षेत्रीसहित जनकपुरस्थित मन्त्रालयमा मंगलबार बसेको बैठकले रासायनिक मल उपलब्धता र वितरण लगायत विषयमा छलफल गरी कोटा वृद्धि गर्नुपर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले मधेशका सुक्खा क्षेत्रमा तत्काल सिँचाइको व्यवस्था गर्न र दीर्घकालीन व्यवस्थाका लागि पहल गर्न सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको मधेश प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. उमेश दाहालले जानकारी दिए ।
त्यस्तै बैठकले उखु किसानलाई यसअघि दिँदै आएको अनुदान रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ । मधेश प्रदेशमा प्राङगारिक मल प्रवर्द्धन र माटो सुधारका कार्यक्रम ल्याउने तथा कृषि पूर्वाधारमा लगानी बढाउने खालका कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
छलफलमा मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेश कृषि मन्त्री, नेपाली काँग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादव र देवप्रसाद तिमल्सिना, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदी, नेकपा एमालेका सांसद हरिप्रसाद उप्रेती, संघीय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा। गोविन्द शर्मा, मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यसचिव मदन भुजेल, मधेश प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा। उमेश दाहाल लगायत कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित निकायका उच्च तहका कर्मचारी एवं प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
छलफल क्रममा उठेका विषयवस्तु तत्काल सम्बोधन गर्न संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरी तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन किसिमको योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न/गराउन आवश्यक पहलकदमी लिने संघीय कृषि मन्त्री अधिकारीले बताए ।
