काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले राष्ट्रिय सभामा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० लाई व्यवस्थित र सौहार्दपूर्ण ढंगबाट निष्कर्षमा पुर्याइनेमा विश्वास व्यक्त गरेकी छन्।
राष्ट्रिय सभा, विधायन व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकमा सो विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले विधेयकलाई सर्वसम्मतरुपमा निष्कर्षमा पुर्याउन प्रयास गरिने बताएकी हुन् ।
“राष्ट्रिय सभाबाट यसअघि विधेयक सर्वसम्मत र सौहार्दपूर्वक ढंगबाट निष्कर्षमा पुग्ने गरेको छ”, मन्त्री न्यौपानेले भनिन्, “संशोधनका कतिपय विषयमा सरकारले सांसदलाई र सांसदले सरकारलाई ‘कन्भिन्स’ गराउन सक्छ, यसलाई छलफलबाट टुङ्ग्याउन सकिन्छ ।”
छलफलमा सांसदहरुले प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा अनिवार्य मानिएको निजामती विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभाबाट भएको त्रुटि र कमजोरीलाई राष्ट्रिय सभाले समय सीमाभित्रै टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद रुक्मिणि कोइरालाले निजामती कर्मचारीलाई अन्याय नहुने गरी व्यापक छलफल गरेर सहमतिबाटै पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । सांसद कृष्णबहादुर रोकायालाई विधेयकलाई समय सीमाभित्रै निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै विधेयकमा छुटेका विषयलाई राष्ट्रियसभाबाट सम्बोधन गरेर जानुपर्ने बताए ।
सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले प्रतिनिधि सभाबाट भएको त्रुटि सच्याउने जिम्मेवारी राष्ट्रिय सभाको काँधमा आएको उल्लेख गरे । सांसद सुरेश आले मगरले विधेयकमाथिको संशोधनलाई सहमतिबाटै टुङ्ग्याउनुपर्नेमा जोड दिए। सांसद तारामान स्वाँरले विधेयकलाई संविधान र संघीयता अनुकूल बनाउनुपर्ने बताए ।
सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदी, श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी, गगाकुमारी बेलबासे, नरबहादुर विष्ट, पदमबहादुर परियार, विष्णुदेवी पुडासैनी, मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव, शेखरकुमार सिंह, डा. अन्जान शाक्य, इन्दिरादेवी गौतम र गोपाल भट्टराईलगायतले उक्त विधेयकलाई दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर, राष्ट्र र भावी पुस्तालाई केन्द्रमा राखेर समय सीमाभित्रै निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिए ।
समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले लगातार बैठक राखेर विधेयकलाई निर्धारित समयभित्रै टुङ्ग्याइने बताए।
विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा १९३ वटा संशोधन परेको छ ।
