२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मन्त्री दाहालको दाबी : ‘चीनसँग जोड्ने नाका चाँडो सञ्चालन गर्ने प्रयासमा छौँ’

अ+ अ-

काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले रसुवागढी सडक चाँडो मर्मत र केरुङ नाका सञ्चालन गरी व्यापारमा सहजीकरण गर्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा, पूर्वाधार विकास समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको छलफलमा उनले बर्सातका समयमा अन्तरदेशीय कोदारी राजमार्ग, रसुवागढीलगायत अन्य सडकको अवस्था र चाडपर्वको पूर्वसन्ध्यामा सडक यातायात र सडक पूर्वाधारको अवस्थाबारे चर्चा गर्दै जतिसक्दो छिटो सडक मर्मतको काम गरिने बताएका हुन।

यही असार २४ गते बिहान हिमताल विस्फोटका कारण रसुवास्थित नेपाल-चीन सीमामा रहेको ल्हेन्दे खोलामा बाढी आएपछि पुल बग्दा केरुङ नाका अवरुद्ध भएको छ ।

“पुलसँगै रसुवागढी सडक निर्माणको काम पनि सम्पन्न गर्नुपर्छ । पुल बनेर बाटो बनेन भने नाकामा रोकिएका सामानहरू नेपाल ल्याउन सकिँदैन”, मन्त्री दाहालले भने, “बाढीका कारण रोकिएका सामानलाई कसरी नेपाल ल्याउने भनेर पनि हामीले प्रयास गरेका छौँ ।”

उनले उत्तर-दक्षिण राजमार्ग निर्माणको काम पनि चाँडो सम्पन्न गरिने बताए । मन्त्री दाहालले वातावरणमैत्री सडक निर्माण गरिने र नयाँ सडक निर्माणको क्रममा सडक सुरक्षाको नीति लागू गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। “बाढी, पहिरोजस्ता विपद्का समय र छिटो-छरितो यात्राका लागि सुरुङमार्ग उत्तम विकल्प हो, तर बजेट अभावका कारण यस्ता योजना कार्यान्वयनमा चुनौती छ” उनले भने ।

समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले दसैँ-तिहारजस्ता चाडपर्वलाई मध्यनजर गर्दै चीनसँग जोडिएका नाका चाँडो सञ्चालन गर्न आग्रह गरे । “चीनबाट लुगा-कपडाभित्रने भएकाले सस्तो पनि पर्छ । दसैँ–तिहारलाई महँगो नबनाउन पनि रोकिएका सामान नेपाल ल्याउने व्यवस्था चाँडो गर्नुपर्छ”, उनले भने।

सांसद माधव सापकोटाले चाडपर्वको मुखमा चीनसँगै जोडिएका दुवै नाका बन्द रहेकाले बाटो नखोले चाडपर्व महँगो हुने बताए । सांसद प्रकाश ज्वालाले सडकको पहिरो छिटो व्यवस्थापन गरेर सञ्चालन ल्याउन आग्रह गरे । 

बैठकमा सांसद निशा डाँगी, मैना कार्की, शक्तिबहादुर बस्नेत, गीता गुरुङ, बीना लामालगायतले अवरुद्ध सडक चाँडो सञ्चालनमा ल्याएर सहजता प्रदान गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिए।

मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले केरुङ नाकामा रोकिएका जरुरी सामानलाई वैकल्पिक माध्यमबाट नेपाल ल्याउने विषयमा तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।