२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लुम्बिनीका स्वास्थ्य मन्त्री र सचिवबीच कार्यसम्पादन सम्झौता

अ+ अ-

काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री खेम बहादुर सारू र प्रदेश सचिव दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठबीच कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सञ्चालन गरिने योजना तथा कार्यक्रम सम्पन्न गर्न कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको हो ।

सचिव श्रेष्ठको भूमिकालाई अझ बढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम र प्रवाह हुने सेवालाई सुधार गर्दै नतिजामा आबद्ध गर्न कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको मन्त्री सारुले बताए ।

सम्झौताको कार्य अवधि २०८३ असार मसान्त सम्म रहने स्वास्थ्य मन्त्रालय लुम्बिनीले जनाएको छ ।

सम्झौतामा संलग्न सूचकहरू बमोजिम आफूले गरेका कार्यहरू चौमासिक रूपमा र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ७ दिनभित्र मन्त्री समक्ष कार्यसम्पादन सम्झौताको स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन सहित बुझाउनुपर्ने जनाइएको छ ।

बाल मृत्युदर, मातृ मृत्युदर, पूर्ण खोप उपलब्धता भएका बालबालिका, पाँच वर्ष मुनिका कम तौल भएका, पुड्कोपना भएका, ख्याउटेपना भएका, मन्त्रालय अन्तरगतको समग्र खर्च, बेरुजु फर्छ्यौट, गुनासो फर्छ्यौट, प्रदेशमा स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध जनसंख्यालगाएतका विषयमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पुरा गर्नुपर्ने लक्ष्य तोकेर सम्झौता गरिएको मन्त्री सारुले बताए ।

त्यस्तै विभिन्न भौतिक संरचना निर्माण तथा पुनः निर्माण, पोषण सुधार कार्यक्रम, संक्रामक रोग न्यूनीकरण, ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने, रक्तसञ्चार सेवा कार्यक्रम, प्रदेशभित्रका विपन्न नागरिक स्वास्थ्य उपचार आर्थिक सहुलियत कार्यक्रम, स्वास्थ्य सम्बन्ध विभिन्न नीति, ऐन, नियमावली, रणनीति, निर्देशिका, मापदण्ड, कार्यविधि तथा उपचार प्रोटोकल निर्माण गर्ने विषयमा कार्यसम्पादन सम्झौता गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कार्यसम्पादन सम्झौतामा पहिलो, दोस्रो, तेस्रो चौमासिक र वर्षभरि गर्नुपर्ने कामको वर्गीकरण गरिएको छ । प्रदेश सचिव दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठले कार्यसम्पादन सम्झौताले काम गर्न थप हौसला मिलेको बताइन् ।

उनले सम्झौता अनुसार काम गर्ने डेडलाईन हुँदा थप सक्रियता बढ्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय लुम्बिनीले स्वास्थ्य निर्देशनालय र निर्देशनालयले मातहतका संस्थाहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने श्रेष्ठले बताइन् ।