काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरसियाले कैदी बन्दीहरूलाई सरकारले नि:शुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराएको बताएका छन् ।
बुधबार सिंहदरवारमा बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले कैदीबन्दीहरु सबैले कानुनी सहायता पाएको जिकिर गरेका हुन् ।
कानुन सुधारका कामहरू पनि भइरहेको मन्त्री चौरसियाले बताए ।
‘कानुन मन्त्रालयले हेर्ने भनेको निस् शुल्क कानुनी सहायता कैदीबन्दीहरूले पाएका छन् की छैनन् भन्ने हो । त्यो पाएका छन्,’ उनले भने, ‘कतिपय ठाउँमा सरकारले संघीय सरकारले पनि र जिल्ला जिल्लामा र अदालतमा पनि निस् शुल्क कानुनी सहायता हुन्छ । मधेश सरकारले अलग किसिमबाट निस् शुल्क कानुनी सहायता अधिकृत नियुक्ति गरेको छ ।’
कारागार अध्ययन, थुनुवा कोठाहरूको अध्ययन र कारागारमा रहेका बन्दीहरूको अवस्थाको सम्बन्धमा पनि अध्ययन प्रतिवेदनको सुझावअनुसार काम भइरहेको उनले बताए ।
‘कानुन सुधारका कुराहरू पनि उठेका छन् । कानुन सुधारका कुरामा सांसदज्यूहरूले कारागार अध्ययन, थुनुवा कोठाहरूको अध्ययन र कारागारमा रहेका बन्दीहरूको अवस्थाको सम्बन्धमा सभापतिजीकै अध्यक्षमा भएको बैठकबाट प्रतिवेदन दिनुभएको छ । कानुन सुधारका कुराहरू अघि बढाएको छ,’ मन्त्री चौरसियाले भने ।
