२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जटिल नीतिगत संरचनामा सुधार ल्याउनुपर्नेमा मन्त्री गुरुङको जोड

अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जटिल नीतिगत संरचनाले विकासमा बाधा पुर्‍याएको बताएका छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चौथो त्रैमासिक/वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (एमडिएसी) बैठकमा मन्त्री गुरुङले नीति, नियम र ऐन कानुन सुधार गरेर सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने धारणा राखे । 

साथै, उनले संस्थागत सुधारका लागि कर्मचारी, प्रशासन संयन्त्र र कार्यशैलीमा सुधार ल्याउनु अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हुने बताए । विगतबाट पाठ सिक्दै आगामी कार्य सम्पादनमा अपेक्षाकृत प्रगति गर्न उनले सुझाव दिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रकाश श्रेष्ठले प्राप्त बजेटको भरपुर सदुपयोग गरेर कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । हुलाक सेवाले प्रगति गरेकामा उनले प्रशंसा गरे।

सञ्चार सचिव राधिका अर्यालले मन्त्रालयले केही महत्त्वपूर्ण नीतिगत कार्य गरेको बताइन् । हाल मन्त्रालयले ऐन, संशोधन, नीतिगत सुधार गर्न लागेकाले यसले आगामी कार्यदिशामा काम गर्न सहजता प्रदान गर्ने उनको भनाइ थियो ।  

बैठकमा मन्त्रालयका सहसचिव कोशहरी निरौलाले मन्त्रालयको कार्यप्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । उनका अनुसार सीमित स्रोत र साधनका कारण लक्ष्य पूरा गर्ने चुनौती छ । 

यद्यपि आगामी दिनमा सुधार गर्दै कार्ययोजना बनाउन मन्त्रालयले जोड दिएको उनले बताए । कार्यक्रममा मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकाय प्रमुख र विभागीय प्रमुखहरूको उपस्थिति थियो ।