काठमाडौँ । वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाहीले खेर जाने काठ उपयोगमा देखिँदै आएको कानुनी अड्चन हटाउन सरकारले नीतिगत निर्णय गर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शाहीले नदीमा बगेको काठ वा खेर गइरहेका दाउरा काठको उपभोग गर्ने सिलसिलामा विगतमा झन्झटिलो प्रक्रिया र कानुनी अड्चनको परिस्थितिलाई सुधार गर्दै लग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उनले आगामी दिनमा सहज बनाउन कानुनी सुधार र व्यवहारिक उपयोग गर्न जुन ठाउँमा काठ उपलब्ध हुन्छ, त्यहाँ संकलन र उपयोग गर्ने किसिमको नीतिगत निर्णय गर्ने जानकारी दिए । मन्त्रालयले ढलेका, सुखेका रुखको उपयोग गर्नेबारे गठित कार्यदलबाट अध्ययन भइरहेको उनले बताउनुभयो ।
उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन र सुझावका आधारमा कार्यान्वयनको योजना बनाउने बताए । रुखको पर्याप्त उपयोग गर्दै काठमा आत्मनिर्भर बनाउने र रोजगारीको व्यवस्था गर्ने मन्त्रालय लागिपरेको उनको भनाइ थियो । गत आर्थिक वर्षको मूल्यमा हेर्दा करिब रु. १८ अर्ब बराबरको काठ आयात भएको छ । मन्त्री शाहीले देशभित्रै काठजन्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग बढी मात्रामा खोल्न सकेमा काठजन्य सामग्री आयात प्रतिस्थापन हुने सम्भावनाबारे उल्लेख गरे ।
“वर्तमानमा देशभित्र काठजन्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ (काठ) उपलब्ध गराउन हामीसँग पूर्ण क्षमता छ”, उनले संसद्लाई जानकारी दिने, “सँगसँगै, वनको व्यवस्थापन, काठ, दाउराको उत्पादन र आपूर्ति संविधान बमोजिम प्रदेश सरकारको अधिकार र जिम्मेवारीको विषयसमेत भएकोले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी कार्य सञ्चालन भइरहेको जानकारी गराउँदछु ।”
बैठकको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा मन्त्री शाहीले वन क्षेत्रको वृद्धि र कार्बन सञ्चितिमा भएका प्रगतिबारे जानकारी दिनुभयो । नेपालको कूल भू–भागको करिब ४५.३१ प्रतिशत वन क्षेत्रले ओगटेको छ । मन्त्री शाहीका अनुसार वन क्षेत्रको विस्तारसँगै कार्बन सञ्चितिमा पनि उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको छ । सन् २०१८ देखि २०२४सम्म तराई क्षेत्रका १३ जिल्लामा कार्यान्वयन भएको रेड प्लस कार्यक्रममार्फत १८ मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन कटौती भएको जसवाट प्रथम चरणमा विश्व बैंकबाट १० मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त हुने सुनिश्चित भएको छ ।
“यो रकमको बाँडफाँटको लागि वन व्यवस्थापन गर्ने समुदाय तथा निकायले ८० प्रतिशत लाभ पाउने गरी लाभ वितरण योजना स्वीकृत भइसकेको छ”, उनले भने । यस्तै, दोस्रो चरणमा सन् २०२२ देखि २०२४सम्म तराई क्षेत्रका १३ जिल्लामा कार्यान्वयन भएको रेड कार्यक्रममार्फत १५ मिलियन डलर प्राप्त हुने अपेक्षा राखी कार्बन उत्सर्जन कटौती मापन प्रतिवेदन तयार भइरहेको मन्त्री शाहीले जानकारी दिए।
बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीको वन क्षेत्रबाट सन् २०२२ देखि सन् २०२६ सम्मको कार्बन उत्सर्जन कटौती करिब ४० लाख टन हुने गरी लिफ कोलिशनसँग सम्झौताको तयारी सरकारले गरिरहेको उहाँले जानकारी दिए । यसबाट करिब ५० मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त हुने अपेक्षा राखिएको छ ।
मन्त्री शाहीकाअनुसार बाँकी वन क्षेत्र (कोशी, मधेस, सुदूरपश्चिम, कर्णाली प्रदेश)को परियोजना विकास कार्य थालनी गरिएको छ । सन् २०२८ भित्र नेपालले १० अर्ब भन्दा बढी नेपाली रकम बापत गर्ने गरी काम थालनी भएको छ । प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा मन्त्री शाहीले कार्बन व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउने गरी कार्बन व्यापार नियमावलीको तर्जुमा गर्न लागिएको बताए ।
