काठमाडौँ । भूमि समस्या समाधान आयोगका ३ दर्जन बढी जिल्ला अध्यक्षहरूले उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहसँग भेट गरेका छन् ।
भटमा काम गर्ने क्रममा भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।
शहरी विकास मन्त्रालयको सभा हलमा बुधबार बिहान भएको भेटमा उनीहरूले काम गर्ने क्रममा भोगेका समस्याबारे जानकारी गराएका हुन् ।
भेटका क्रममा उनीहरूले भूमिसम्बन्धी विधेयक नआउँदा भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीलाई जग्गा वितरणमा समस्या भएकाले छिटो पारित गराउनका लागि पहल गरिदिनुहुन उपप्रधानमन्त्री सिंहसँग आग्रह गरेका छन्। भूमि विधेयक हाल संसदमा छ ।
भूमि आयोग काठमाडौँका जिल्ला अध्यक्ष कृष्णजी खड्काले आयोगले उपप्रधानमन्त्री सिंहसँगको भेट सकारात्मक भएको बताए ।
‘आयोगले काम गर्ने क्रममा वन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्र र शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतकै राष्ट्रिय आवास कम्पनीसँग आवश्यक समन्वयमा कमी रहेकोबारे उपप्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराएका छौँ,’ अध्यक्ष खड्काले भने, ‘त्यस्तै, भूमि आयोगमा हामी आइसकेपछि भएका कामबारे पनि जानकार गराएका छौँ। नीतिगत रूपमा गाँठो फुकाउनुपर्ने विषयहरू पनि राखेका छौँ ।’
भेटका क्रममा भूमि आयोगका उपाध्यक्ष सनतकुमार कार्कीले आयोगको काम स्थानीय सरकारसँग जोडिएपनि पालिका प्रमुख र प्रशासकीय प्रमुखबाट आवश्यक सहयोग नपाउँदा काम अपेक्षित रूपमा अघि बन नसकेको बताए ।
‘आयोगको कामलाई प्रभावकारी बनाउन आयोगका पदाधिकारीहरूको मर्यादाक्रम तय गरिदिनुपर्यो। स्रोत साधनको पनि अभाव छ । आवश्यक स्रोत साधनका लागि पनि पहल गरिदिनुपर्यो,’ उनले भने । सरकारले करिब ५ लाख लालपुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न समयमै भूमि विधेयक पारित गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए
भेटमा सहभागी आयोगका ताप्लेजुङ अध्यक्ष कृष्णकुमार बस्नेतले जिल्लामा कन्जनजंगा संरक्षित क्षेत्र र पाथीभरा क्षेत्रका कारण समस्या भइरहेकाले समाधानका लागि वन मन्त्रालयसँग समन्वय गरिदिन आग्रह गरे ।
अन्य जिल्लाका अध्यक्षहरूले पनि निकुञ्ज, आरक्ष क्षेत्र र वनका कारण समस्या भएकाले वन मन्त्री र नापीका लागि समस्या भएकाले भूमिसुधार मन्त्रीलाई सँगै राखेर समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।
आयोगका उपाध्यक्ष र जिल्ला अध्यक्षहरूको कुरा सुनिसकेपछि उपप्रधानमन्त्री सिंहले आयोगले भोगिरहेका समस्याबारे प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग कुरा गर्ने बताए । ‘लजिष्टिक सपोटको कुरा, पोर्टफोलियोको समस्याको विषयमा र वन र भूमि मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वयमा यहाँहरुले राखेको विषयमा गम्भीर छु ,’ उनले भने ।
उपप्रधानमन्त्री सिंहले आयोगको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले गर्नुपर्ने आवश्यक सहयोग गर्ने भन्दै प्राप्त जिम्मेवारीलाई राम्रो ढँगले अगाडी बढाउन आयोगलाई सुझाव दिए ।
सरकारले भूमिहीन, दलित, सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि कात्तिक १३ गते भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो ।
