२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अर्घाखाँचीको खानेपानी कार्यालय स्थानान्तरण तत्काल रोक्न माग

अ+ अ-

अर्घाखाँची । अर्घाखाँची जिल्लामा रहेको संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालयलाई रुपन्देहीस्थित कार्यालयमा गाभ्ने निर्णयको विरोधमा जिल्लास्थित सबै राजनीतिक दलले संयुक्त रूपमा आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय अर्घाखाँचीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई बुझाइएको संयुक्त ज्ञापन पत्रमा संघीय संरचना अनुसार जनस्तरसम्म सहज, सुलभ र प्रभावकारी रूपमा खानेपानी तथा सरसफाई सेवा पुर्‍याउँदै आएको कार्यालयलाई स्थानान्तरण गर्ने निर्णयले जिल्लावासीलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने उल्लेख गरिएको छ।

ज्ञापन पत्रमा अर्घाखाँची जिल्ला खानेपानीको दृष्टिले सुख्खा ग्रस्त क्षेत्र भएको र यहाँको जनताको आधारभूत आवश्यकता तथा मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयलाई हटाउनु अन्यायपूर्ण भएको दाबी गरिएको छ।

नेपाल सरकार, खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यालयलाई चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट रुपन्देहीस्थित कार्यालयमा गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढाइँदै गरिएको भन्दै राजनीतिक दलहरूले उक्त निर्णय तत्काल संशोधन गरी अर्घाखाँचीमै कार्यालय सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन्।

ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, “अर्घाखाँचीमा रहेको यस कार्यालय स्थानान्तरण प्रक्रिया तत्काल स्थगित नभएमा हामी सम्पूर्ण राजनीतिक दल कडा आन्दोलनमा उत्रनेछौँ।”