निजामती अस्पतालमा स्थायी दरबन्दीको आधा मात्र पूर्ति भएको छ भने करार र दैनिक ज्यालादारीमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । महत्त्वपूर्ण उपकरण वर्षौँदेखि प्रयोगविहीन छन् ।
काठमाडौँ । गत वर्ष निजामती कर्मचारी अस्पतालले सेवा दायरा र भौतिक संरचना विस्तार गरी प्रशंसा पाएको थियो । तर, महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले अस्पतालको यो चम्किलो आवरणभित्र लुकेका गम्भीर समस्या उजागर गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार वित्तीय अनियमितता, उपकरण मर्मत सम्भारको बेवास्ता, जनशक्ति व्यवस्थापनको कमजोरी र औषधी म्याद गुज्रिनेजस्ता गम्भीर लापरबाहीहरू छरपस्ट छन् ।
गत वर्ष १२४ नयाँ बेडसहित अन्कोलोजी र डायलाइसिस सेवा सुरु गर्नु अस्पतालको ठुलो उपलब्धि मानिएको थियो । सेवा विस्तारसँगै बिरामीको भीड बढ्यो-ओपिडी, प्रयोगशाला परीक्षणदेखि अपरेसन, अल्ट्रासाउन्ड र एक्स-रे सेवा सबैमा उल्लेख्य वृद्धि भयो ।
तर, त्यसकै छायामा बिरामीलाई शल्य चिकित्साका लागि महिनौँसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने, फार्मेसीमा आवश्यक औषधी नपाउने र अक्सिजन प्लान्टजस्ता महत्त्वपूर्ण उपकरण लामो समयसम्म प्रयोगबाहिर रहनेजस्ता समस्या अझै समाधान हुन सकेका छैनन् ।
अंकमा देखिएको अस्पतालको चाल
प्रतिवेदनका तथ्यांक झन् चकित पार्ने खालका छन् । गत वर्ष अस्पतालको कुल आम्दानी रु. १ अर्ब ४७ करोड १९ लाख पुगेको छ । यो रकममा गत वर्षको जिम्मेवारी, सरकारी अनुदान, बिक्री तथा सेवा शुल्क र अन्य आम्दानी समावेश छन् ।
तर, खर्चको हिसाबले हेर्दा रु. १ अर्ब १७ करोड ७३ लाख व्यय भएको छ । समितितर्फ मात्र सेवा शुल्कबाट रु. ६९ करोड १७ लाख आम्दानी भए पनि चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र औषधी खरिद जोड्दा आम्दानीभन्दा करिब रु. ९ करोड ७८ लाख बढी खर्च भएको छ । स्थायी, करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा भत्तामै कुल आयको ५३.८८ प्रतिशत अर्थात् रु. ४४ करोड ६३ लाख खर्च भएको छ ।
सेवा प्रवाह र वृद्धि
गत वर्ष अस्पतालले ३२ हजार ६९४ निजामती कर्मचारी तथा परिवार र २ लाख ९४ हजार १५३ सर्वसाधारण गरी ३ लाख २६ हजार ८४७ जनालाई बहिरंग सेवा, ५ हजार ८९७ लाई अन्तरंग सेवा, ३ हजार ६२० लाई शल्य चिकित्सा, १८ हजार ७२७ लाई आकस्मिक, ४ हजार ९५८ लाई सी.टी. स्क्यान, ७६ हजार ५२६ लाई एक्स-रे, ११ लाख ४ हजार ९५८ लाई प्रयोगशाला परीक्षणलगायत सेवा प्रदान गरेको छ । २०७९/८० को तुलनामा ओ.पी.डी. सेवा १३, प्रयोगशाला परीक्षण ५, अपरेसन ४८, अल्ट्रासाउन्ड १२२ र एक्स-रे सेवा १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । तर, शल्य चिकित्साका लागि ३-४ महिनासम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने, फार्मेसीमा औषधी अभाव भई बिरामीले बाहिरबाट खरिद गर्नुपर्ने समस्याहरू यथावत छन् ।
उपकरण खरिद र मर्मत सम्भारको लापरबाही
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली २०६४ अनुसार खरिद योजना र गुरुयोजना बनाएर मात्र उपकरण खरिद गर्नुपर्ने भए पनि अस्पतालले २०७६ असार २२ मा रु.२ करोड ९२ लाखमा खरिद गरेको ‘नेभिगेसन सिष्टम फर टोटल नि रिप्लेसमेन्ट सर्जरी’ मेसिन हालसम्म प्रयोगमा ल्याएको छैन । २०७६ असार २० मा रु. ८३ लाखमा खरिद गरिएको अक्सिजन प्लान्ट २०८१ जेठ १४ मा मात्र मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने दाताबाट प्राप्त अर्को अक्सिजन प्लान्ट अझै सञ्चालनमा आएको छैन । यस वर्ष मात्र अक्सिजन खरिदमा रु. १ करोड २० लाख खर्च भएको छ । साथै सी आर्म, यू.एस.जी, होलमियम लेजर, स्पाईनल इन्डोस्कोपी सिस्टमलगायत १० उपकरण मर्मत आवश्यक अवस्थामा रहेका छन् तर मर्मत गरिएको छैन ।
जनशक्ति अभाव र व्यवस्थापनको कमजोरी
अस्पतालको स्वीकृत दरबन्दी ४६१ मध्ये २३२ स्थायी र २० सेवा करार गरी २५२ पद मात्र पूर्ति भएको छ । कन्सल्टेन्ट्स र स्टाफ नर्सलगायत २१३ जनालाई करारमा नियुक्त गर्न रु.७ करोड ६४ लाख र ४१३ दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीका लागि रु.१५ करोड २९ लाख खर्च गरिएको छ । नयाँ वार्डमा १२४ बेड थप र अन्कोलोजी तथा डायलाइसिस सेवा विस्तार भए पनि २०७६/७७ यताको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नभएको, कार्यभार अनुसार जनशक्ति व्यवस्थापनको दीर्घकालीन योजना नबनाई दैनिक ज्यालादारीमा नियुक्ति गर्ने प्रवृत्ति कायम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
औषधी प्रतिस्थापन र म्याद गुज्रिएको समस्या
अस्पतालका सम्झौताअनुसार म्याद गुज्रिन ६ महिना बाँकी औषधी आपूर्ति कर्तालाई जानकारी गराई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि २०१२ जनवरीदेखि २०२४ सेप्टेम्बरसम्म १२ लाख ४ हजार ३३१ परिमाणको रु.२ करोड १८ लाख बराबरको औषधी म्याद गुज्रिएर मौज्दातमै रहेको छ । यसलाई समयमा फिर्ता नगरेको र भुक्तानी समायोजन वा धरौटी कट्टी गरिएको प्रमाण नभएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
फार्मेसी सफ्टवेयर परीक्षण गर्दा रु.१० लाख ८० हजार मूल्यका विभिन्न औषधी ६ महिनाभन्दा कम म्याद बाँकी अवस्थामा २०६ पटक दाखिला भएको पाइयो । सम्झौता अनुसार यस्ता औषधी प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने भए पनि नगरेको उल्लेख छ ।
रिएजेन्ट खरिदमा प्रतिस्पर्धा अभाव र परीक्षण कम
अस्पतालले बन्द प्रणालीमा काम गर्ने ल्याब मेसिन खरिद गरी सोही कम्पनीका रिएजेन्ट मात्र प्रयोग हुने व्यवस्था मिलाएको छ, जसका कारण प्रतिस्पर्धी खरिद नभई यो वर्ष मात्र रु.८ करोड ६ लाख र २०७७/७८ देखि २०८०/८१ सम्म रु.३२ करोड १० लाखको रिएजेन्ट खरिद भएको छ। १३ नमुना परीक्षणमा तोकिएको भन्दा कम वा बढी परिणाम देखिएको छ, जसबाट रु.१३ लाख ९ हजार बराबरको नोक्सानी भएको छ । तर, यसबारे अस्पतालले कारण पहिचान गरेको छैन ।
प्रतिवेदनले यस्ता कमजोरी तत्काल सुधार गर्दै विद्यमान उपकरण सञ्चालनमा ल्याउन, औषधी व्यवस्थापन पारदर्शी बनाउन, जनशक्ति दीर्घकालीन योजना अनुसार व्यवस्थापन गर्न र खरिद प्रणाली प्रतिस्पर्धी र मितव्ययी बनाउन सुझाव दिएको छ ।
