काठमाडौँ । वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले सबै सामुदायिक वनलाई कार्बन क्रेडिट कारोबारमा सहभागी गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
सामुदायिक वन दिवसको अवसरमा आज यहाँ आयोजित राष्ट्रिय पुरस्कार र प्रमाणपत्र वितरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शाहीले कार्बन वित्त तथा जलवायु परियोजनाअन्तर्गत सरकारले सामुदायिक वनलाई कार्बन क्रेडिट कारोबारमा सहभागी गराउने योजना बनाएको बताए ।
डिजिटल अभिलेख र पारदर्शिता कायम गर्न सबै सामुदायिक वनको डेटा र वित्तीय विवरण अनलाइन प्रणालीमा एकीकृत गर्ने योजना रहेको मन्त्री शाहीले बताए ।
“उत्पादन र बजार विकास: काठ, गैरकाष्ठ, औषधिजन्य वनस्पति, बेत बाँसको उत्पादन वृद्धि गरी प्रशोधन तथा निर्यातका लागि आधुनिक प्रविधि र बजार सञ्जाल विस्तार गर्ने योजना छ”, उनले भने, “जलवायुजन्य विपद् व्यवस्थापन क्षमतामा वृद्धि गर्न वन डढेलो, भूस्खलन, बाढीलगायतका जोखिम न्यूनीकरणमा वन समूहलाई परिचालन गर्न उपयुक्त तालिम र उपकरण सहयोग गर्ने योजना छ ।”
सामाजिक समावेशीकरणका लागि महिला, दलित, जनजाति, विपन्न तथा अपांगता भएका व्यक्तिको नेतृत्व वृद्धि र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता गराउने तथा सफल सामुदायिक वनका अभ्यास प्रदेश र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आदान–प्रदान गर्ने योजना रहेको मन्त्री शाहीले बताए ।
“दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत उत्पादन वृद्धि गरी काठ दाउरामा आत्मनिर्भर हुने साथै निकासी प्रवर्द्धन गरिनेछ”, मन्त्री शाहीले भने । वन अतिक्रमण र अवैध कटानी रोक्न अझ प्रभावकारी कदमको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ थियो । मन्त्री शाहीले जलवायु परिवर्तनका कारण वन डढेलो, रोग–कीराबाट हुने क्षति र पानीको स्रोत सुक्दै जाने समस्या रहेको बताए ।
“बजार पहुँच र प्रविधिको अभावका कारण वनजन्य उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने समस्या छ, युवा पुस्तालाई वन व्यवस्थापनमा निरन्तर संलग्न गराउने चुनौती छ”, उनले भने ।
मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्रकुमार मिश्रले सामुदायिक वनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन नीतिगत सुधारको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । वन तथा भू-संरक्षण विभागका महानिर्देशक बद्री ढुंगानाले सामुदायिक वन मुलुकको आर्थिक समृद्धिको आधार रहेको उल्लेख गर्दै सामुदायिक वनको योगदान प्रशंसनीय रहेको बताए ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) का अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले सामुदायिक वनको कार्ययोजना चाँडो बनाउनुपर्ने र वन क्षेत्रमा रहेका काठको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल वन प्राविधिक संघका अध्यक्ष राकेश कर्णले सबै सामुदायिक वनलाई समयमा नै नवीकरण गर्न वन काउन्सिल गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
गणेशमान सिंह सामुदायिक वन प्रथम पुरस्कार यसवर्ष मोरङको देविझोडा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, द्वितीय पुरस्कार तनहुँको मधुवन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तथा तृतीय पुरस्कार काठमाडौँको लगलगेपाखा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले पाएका छन् । कञ्चनपुरको हरियाली, नन्दन, नवजागृति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले सान्त्वना पुरस्कार पायो ।
प्रमने पखेरा कबुलियती वन उपभोक्ता समूहले कबुलियती वन राष्ट्रिय पुरस्कार पाएको छ । साझेदारी वन पुरस्कारतर्फ मध्यविन्दु साझेदारी वन उपभोक्ता समूह प्रथम, बेलबारी चिसाङ साझेदारी वन उपभोक्ता समूह द्वितीय र मायादेवी साझेदारी वन उपभोक्ता समूह तृतीय भए ।
निजी वनतर्फ प्रथम पुरस्कार भरतकुमार बस्नेत र द्वितीय पुरस्कार पुनकुमारी भगतले पाए । नेपालको सामुदायिक वन कार्यक्रम २०३५ सालमा सुरु भएको हो । हालसम्म २३ हजार ९० भन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह गठन भइसकेका छन् । वन तथा भू-संरक्षण विभागका अनुसार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा ३० लाखभन्दा बढी परिवार (नेपालको करिब ४०५ जनसंख्या) प्रत्यक्ष संलग्न छन् । सामुदायिक वनले २५ लाख हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र संरक्षण र व्यवस्थापन गरिरहेका छन् ।
