काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोबिता गौतमले मुद्दाको हार जितको आधारमा कानुन व्यवसायीको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नु उपयुक्त नहुने बताएकी छिन् ।
सोमबार प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।
आर्थिक अभावको कारणले धेरै नागरिकहरूले न्याय नपाएको उल्लेख गर्दै आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिको मुद्दा लड्दा जितेको खण्डमा कानुन व्यवसायीले पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘मुद्दाको हारजितको आधारमा कानून व्यवसायीको पारिश्रमिक तय हुने कुरा उपयुक्त छैन । तर मुद्दा लड्दा पारिश्रमिक दिन सक्ने अवस्था नरहेको खण्डमा कानुन व्यवसायीले त्यस्तो मुद्दा जितेको खण्डमा पारिश्रमिक दिन सकिने व्यवस्था राख्न सकिन्छ,’ उनले भनिन् ।
असहाय नागरिकका लागि मुद्दा जितेपछि मात्र पारिश्रमिक दिने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
‘धेरै मान्छेहरू आफ्नो मुद्दा लड्नको लागि कानून व्यवसायी नपाएर एकदम दुःखमा हुनुहुन्छ । कानुन व्यवसायीहरूले आफ्नो पारिश्रमिकको विषय अगाडि नै स्पष्ट गर्नुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘पारिश्रमिक नआउने अवस्था आएपछि कानून व्यवसायीले पनि त्यस्तो मुद्दा नलडौँ जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ । अन्यायमा परेको मान्छेले कानुन व्यवसायीको साथ पाएको स्थिति छैन ।’
न्याय प्राप्तिमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि कानुनी सुधार आवश्यक रहेको रहेकोले विधेयकलाई थप समृद्ध बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।
