२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संसद्को विधायन समितिले नागरिकता विधेयक अघि बढाउँदै

अ+ अ-

काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयकमाथि छलफल अघि बढाउँदै छ ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले १५ माघ २०८१ मा ल्याएको यो विधेयक १४ असार २०८२ मा प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको थियो । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको विधेयक हाल दफावार छलफलमा छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा आमाको नामबाट मात्रै पनि नागरिकता पाउन सकिने प्रावधान छ ।

‘नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र कुनै व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहेको भनी निवेदन दिएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई दिइने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर तथा ठेगाना उल्लेख हुनुपर्ने स्थानमा कुनै बेहोरा उल्लेख नगरी दिनुपर्नेछ,’ प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ मा छ ।

प्रस्तावित विधेयकले मूल ऐनको दफा ८ संशोधन गर्न लागेको हो । मूल ऐनको दफा ८ मा नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्तिको लागि निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था छ ।

उपदफा १ मा वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन चाहने १६ वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्तिले तोकिएको अधिकारी निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था छ ।

यहीँनेर थप व्यवस्था गरेर सरकारले कुनै व्यक्तिले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गर्न नचाहेको भनी निवेदन दिएमा त्यसअनुसार नागरिक दिनुपर्ने व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव गरेको हो ।

त्यस्तो व्यक्तिलाई दिइने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा बाबुको नाम, थर तथा ठेगाना उल्लेख हुनुपर्ने स्थानमा कुनै बेहोरा उल्लेख नगरी दिनुपर्नेछ’ प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ मा छ ।

प्रचलित ऐन अनुसार बाबु वा आमा वा आफ्नो वंशतर्फका तीन पुस्ताभित्रको नातेदारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र सहित नागरिकताका लागि निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।

तर, सरकारले बाबुको नाम उल्लेख गर्न नचाहेको खण्डमा त्यसअनुसार नागरिकता दिनुपर्ने गरी ऐन संशोधन प्रस्ताव गरेको हो ।

यसका अलावा नागरिकता प्राप्तिका लागि निवेदन दिँदा जन्मस्थान र नाता खुल्ने गरी गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गरिदिएको सिफारिस पेस गर्नुपर्छ ।

जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन चाहने १६ वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्तिले जन्म नेपालमा भएको र नेपालमा स्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएको बेहोरा खुल्ने गरी निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गरिदिएको सिफारिस आवश्यक हुन्छ ।

आफ्नो वा परिवारको नामको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा वा मोहियानी हकको प्रमाणपत्र वा घरधुरी प्रमाण वा निर्वाचन आयोगले तयार गरेको मतदाता नामावलीमा सम्बन्धित नागरिकता चाहने व्यक्तिको बाबु वा आमाको नाम समावेश भएको प्रमाण पनि पेस गर्नुपर्छ ।

निवेदनसाथ पेस गर्न नसकेको अवस्थामा तोकिएको अधिकारीले स्थलगत सर्जमिन र निवेदकलाई चिन्ने सोही वडामा बसोबास गर्ने कम्तीमा तीन जना नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइसकेका व्यक्तिले सर्जमिनस्थलमै गरेको सनाखतको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सकिने व्यवस्था छ ।

स्थलगत सर्जमिन गर्दा निवेदक नेपालमा जन्म भई निरन्तर रूपमा स्थायी बसोबास भएको तथ्य स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ । कुनै निवेदक नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन योग्य नदेखिएमा त्यसको जानकारी दिनु पर्ने व्यवस्था पनि छ ।