२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

धेरै मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने न्यायाधीश घिमिरे सम्मानित

अ+ अ-

वीरगञ्ज (पर्सा) । पर्सा जिल्ला अदालतले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सात हजार दुई सय ४४ वटा मुद्दा फर्छ्यौट गरेको छ । अदालतले गत आवमा अघिल्लो आवको जिम्मेवारी सरेका र नयाँ दर्ता भएकामध्ये कूल १२ हजार छ सय ३५  मुद्दामध्ये ५७ दशमलव ३३ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गरेको हो ।  

न्यायाधीश दीपक खनालले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा पर्सा अदालतको मुद्दा फर्छ्यौटको प्रतिशतमा वृद्धि भएको जानकारी दिए । ‘‘पर्सा जिल्ला अदालतले अघिल्लो आवमा भने ५७ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा भएको मुद्दाको फर्छ्यौट प्रगति उन्मुख देखिएको छ,’’ उनले भने,‘‘ मुद्दा फर्छ्यौटमा अदालतको मात्रै एकल भूमिका नभएर अन्य सरोकारवाला निकायको पनि भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ ।’’

अघिल्लो आवबाट जिम्मेवारी सरेका छ हजार ९२ र गत आवमा नयाँ दर्ता भएका मुद्दा सङ्ख्या भने छ हजार पाँच सय ४३ छन् । त्यस्तै अदालतमा १८ महिना नाघेका मुद्दाको सङ्ख्या तीन सय ६७ र दुई वर्ष नाघेका मुद्दाको सङ्ख्या भने तीन सय ३४ रहेका छन् ।  न्यायाधीश नन्दकिशोरप्रसाद यादवले अदालतले पनि  न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना अनुसार नै काम गर्दै आइरहेको जानकारी दिए ।  

‘‘चालु आर्थिक वर्षमा गत आर्थिक वर्षबाट सरेर आएका र नयाँ दर्ता हुने गरी करिब १३ हजार  चार सय ६८ मुद्दा दर्ता हुने लक्ष्य राखेका छौँ,’’ उनले भने,‘‘ चालु आवमा लक्ष्यको ६६ प्रतिशत अर्थात् आठ हजार आठ सय ३७ वटा मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेका छौँ ।’’ 

अदालतका श्रेस्तेदार प्रभाकरकुमार मल्लिकले वार्षिक कार्ययोजना अनुसार नै लक्ष्य राखेर मुद्दाको फर्छ्यौट गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए। अदालतमा ११ न्यायाधीश कार्यरत रहेका छन्। अदालतमा कार्यरत रहेका ती न्यायाधीसमध्ये न्यायाधीश माधवप्रसाद घिमिरेले गत आवभरिमा नौ सय ८३ मुद्दा फर्छ्यौट गर्न सफल भएका छन्। उनलाई आइतबार एक कार्यक्रमबीच दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरिएको छ । 

न्यायाधीश दीपक खनालले नौ सय ३९ मुद्दा फर्छ्यौट गरेका छन्। न्यायाधीश नन्दकिशोरप्रसाद यादवले  सात सय ६२, न्यायाधीश आनन्दप्रसाद श्रेष्ठले छ सय ३०, न्यायाधीश प्रमेश पोखरेलले  छ सय पाँच मुद्दा फर्छ्यौट गरेका छन् । त्यस्तै  न्यायाधीश उत्तम सिलवालले काठमाडौँ र पर्सामा गरी छ सय २४, न्यायाधीश उपेन्द्रकेशर खनालले सिरहा र पर्सामा गरी छ सय ५७ मुद्दा फर्छ्यौट गरेका छन् । न्यायाधीश मोहन सुवेदीले पाँच सय ८४, न्यायाधीश मुकुन्द आचार्यले पाँच सय ३८, कमलकान्त जोशीले पाँच सय ६६, न्यायाधीश रुद्रप्रसाद सुवेदीले पाँच सय एक वटा मुद्दा वर्षभरिमा फर्छ्यौट गरेका छन् । पर्सा जिल्ला अदालतले गत आव नौ सय ५६ वर्ष तीन महिना एक दिन कैद बराबरको जरिवानाको लगत फर्छ्यौट गरेको छ । जबकी गत आवसम्म तीन हजार पाँच सय ५८ वर्ष ११ महिना ६ दिन कैदको लगत रहेको थियो गत आवभरिमा प्रति न्यायाधीश आठ सय ४३ मुद्दा फर्छ्यौट गर्ने लक्ष्य तोकिएको थियो ।

 न्यायाधीश खनालले अदालतले न्याय सम्पादन गर्दा अदालतको प्रक्रिया र कार्यविधिलाई आधार मानेर फैसला गर्ने बताए।