२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मिडिया काउन्सिल विधेयक यथास्थितिमा अघि बढाए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी

अ+ अ-

काठमाडौँ। पत्रकारसँग सम्बन्धित पाँचवटा संगठनले मिडिया काउन्सिल विधेयक यथास्थितिमा अघि बढाए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको छ ।

प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष कमल गिरी, समाजवादी प्रेस संगठन नेपालका अध्यक्ष शम्भु श्रेष्ठ, जनपत्रकार संगठन नेपालका अध्यक्ष शेरबहादुर विश्वकर्मा, क्रान्तिकारी प्रेस संगठनका संयोजक नारायण शर्मा र प्रेस नेपालका सल्लाहकार केशव अर्यालले संयुक्त प्रेस वक्तव्य निकालेर यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।

प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयकका महत्त्वपूर्ण प्रावधान र छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन संशोधनमार्फत अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्तासम्बन्धी बनेको नयाँ व्यवस्थाबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

प्रतिनिधिसभाको विषयगत समितिमा छलफलमा रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयकका महत्त्वपूर्ण प्रावधान सरकार नियन्त्रित र प्रतिगामी रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

‘यसले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन गरेको छ। प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता, संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३, आमसञ्चार क्षेत्र सुधार समितिको सुझाव र सरोकारवाला पक्षसँगको समझदारीबमोजिम विधेयक संशोधन गरेर स्वतन्त्र, स्वायत्त र सक्षम मिडिया काउन्सिल स्थापना गरिनुपर्छ’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘सरोकारवाला पक्षसंग पर्याप्त छलफल र समझदारी गरी आवश्यक संशोधन गरेर मात्र विधेयक अगाडि बढाइनुपर्छ।’

सरकारले एकपछि अर्को प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कार्य गर्दै आएको दाबी गर्दै उनीहरूले मिडिया काउन्सिल विधेयक र अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्तासम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले सरकारको प्रेसप्रतिको अनुदारता र प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी रवैयाको पुष्टि गरेको बताएका छन् ।

‘हाम्रा साझा धारणा तथा मागको यथाशक्य छिटो सम्बोधन गर्न सरकार, संसद र सम्बन्धित सबै पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौँ। सरोकारवालासँगको छलफलसहित हाम्रा माग सम्बोधनका लागि तत्परता नदेखाइए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने घोषणा गर्दछौँ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति: