काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा वनको जग्गा वनकै नाममा राख्ने विषयमा सहमति जुटेको छ । तर, यसको भाषा कसरी मिलाउने भन्ने विषय समेटेर प्रतिवेदन तयार भएको छैन ।
भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा जुटेको सहमति अनुसार विधेयकको प्रतिवेदन तयार हुन बाँकी छ । संसदीय समितिमा बिहीबार भएको छलफल र सरकारले जनाएको प्रतिबद्धता अनुसार वनको जग्गा खाली रहनेछ ।
सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन क्षेत्रको जग्गा पुनः नक्सांकन गर्ने र बुट्यान रहेनछ भने नेपाल सरकारको नाममा ल्याएर सुकुम्वासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई दिन सकिने प्रस्ताव ल्याएको थियो । तर, यसमा विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ३ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा संशोधन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ ।
जहाँ भनिएको छ, ‘‘ व्यवस्थापन वा संरक्षण गर्दा उक्त क्षेत्रमा रहेको स्थानीय जनताको भू-स्वामित्वलाई कुनै असर नपर्ने गरी अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई एक पटकका लागि पुनः नक्शांकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्ने छैन ।’
प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ मा वन ऐन, २०७६ को दफा ३ को उपदफा (२) प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप्ने प्रस्ताव छ । ‘जहाँ भनिएको छ, ‘तर अभिलेखमा वन, वन क्षेत्र वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई एक पटकका लागि पुनः नक्सांकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याई नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी अद्यावधिक गर्न बाधा पर्ने छैन ।’
यो प्रस्तावको औचित्यबारे प्रश्न उठेपछि सरकार लचक हुन तयार भएको छ । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले मध्यवर्ती क्षेत्र राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र नपर्ने बुझ्न आग्रह गरेका छन् ।
मध्यवर्ती क्षेत्रको जग्गाका सम्बन्धमा प्रस्तावित विधेयकअनुसार अगाडि जानुपर्ने उनको अडान छ । तर, राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन क्षेत्रको जग्गा पुनः नक्सांकन गर्ने विषयमा लचक हुन तयार रहेको मन्त्री अधिकारीको संकेत छ ।
