काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति किरणकुमार साहले कानुन निर्माण गरेर पूर्णरुपमा बालविवाहको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनले बालविवाहको कल्पना पनि गर्न नसकिने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।
युनिसेफको सहयोगमा महिला विकास र कानुनमञ्च (एफडब्लुएलडी) ले बालबालिकासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८२ माथि प्रतिनिधि सभाका सांसदसँग आज छलफल गरेको थियो ।
“बालविवाहको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन” सभापति साहले भने, “परिवर्तनशील समाजमा समयसापेक्ष कानुन निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो ।”
सभापति साहले नेपालमा भएका कुनै पनि बाल सुधार गृह मापदण्डअनुरूपको नभएको उल्लेख गर्दै सुधार गृहमा रहेका बालबालिका जोखिममा रहेको बताए ।
विषयगत समितिमा दफावार छलफलपछि प्रतिनिधि सभामा टेबुल हुने तयारीमा रहेको बालबालिकासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयकमा धेरै नयाँ कुरा समयसापेक्ष समेटिएको र अन्तरराष्ट्रिय सन्धि-सम्झौतासँग नबाझिने भएको बताइएको छ । सभापति साहले कसैको स्वार्थबाट प्रेरित नभई समय सापेक्ष र बालहितमा केन्द्रित रहेर विधेयक आएको बताए ।
बालबालिकासम्बन्धी मौजुदा ऐनबारे सांसदहरुलाई श्रव्यदृश्यमार्फत् अवगत गराइएको थियो । एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले बालबालिकासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रस्तुति दिएका थिए । उनले विधेयकमा बालन्यायमा केन्द्रित रहेर संशोधन विधेयक आएको र थप केही संशोधन गर्न सके अझ राम्रो हुने बताए ।
अधिवक्ता विधान खनियाले संशोधन विधेयक तयार गर्दाका अवस्था र समेटिएका विषयबारे जानकारी गराए । बाल अधिकार परिषद्का श्रीराम अधिकारीले दफा ४३ र २४ बारे विचार गर्न सांसदहरुलाई आग्रह गरे । युनिसेफ प्रतिनिधि रामप्रसाद गौतमले दफा ६२ मा बाल मनोविज्ञको स्थानमा बालमनोविमर्शकर्ता राख्न सुझाव दिए। उनले साइबरबाट हुने हिंसाबारे विधेयक मौन रहेकोबारे सांसदको ध्यानाकर्षण गराए ।
सुझावले विधेयकमा संशोधन हाल्न सजिलो भएको सहभागी सांसदहरुले बताएका थिए । सांसद रञ्जुकुमारी झाले विधेयकमा रहेका केही अस्पष्ट प्रावधानलाई स्पष्ट पार्न छलफल कार्यक्रमले सजिलो भएको बताइन् । सांसद प्रतीक्षा तिवारीले पीडित स्वयंलाई उपस्थित गराएर कार्यक्रम गरिएको भए अझ प्रभावकारी हुने सुझाव दिइन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले समेट्न बाँकी विषय सांसदलाई अवगत गराउन कार्यक्रम आयोजना गरेको बताइन् । उनले विधेयकमा रहेको व्यवस्था र संशोधन गर्नुपर्ने विषयवस्तु सर्वसाधारणसम्म पुगोस् भन्ने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको स्पष्ट पारिन् ।
