काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएशनले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष र संविधानसम्मत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै न्याय परिषद्ले गरेको नियमावली संशोधनको विरोध जनाएको छ ।
बारले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै न्याय परिषद्ले गरेको न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को पहिलो संशोधनले न्यायाधीशको नियुक्ति र सोपानमा विभेद गरेको र सो नियमावली संविधान विपरीत भएकाले तत्काल खारेज गर्न माग गरेको हो ।
साथै, न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा वरिष्ठता, अनुभव, ज्ञान, कार्यकुशलता, इमान्दारिता, निष्पक्षता र नैतिक आचरणलाई आधार बनाउनु पर्ने समेत आग्रह गरेको छ । बार एसोसिएसनका अनुसार न्याय परिषद्ले पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै न्यायाधीश पदमा सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता आफ्नै इच्छाअनुसार प्रयोग गरेको जनाएको छ ।
यसैगरी, उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा कानुन व्यवसायीको कम्तीमा ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग बारले लामो समयदेखि गर्दै आएको र विगतमा पनि यो माग पूर्ण रूपमा पालना नभएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो ।
नेपाल बार एसोसिएशनले न्याय परिषद् नियमावलीमा गरिएको विवादित संशोधन फिर्ता नभएसम्म कुनै पनि तहमा न्यायाधीश नियुक्ति अघि नबढाउन माग गरेको एसोसिएसनका महासचिव महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
