काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानले अंगीकार गर्दै आएको समावेशीताको सिद्धान्तमाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाएका छन् । समावेशिताले महिलाको सशक्तीकरण नहुने उनले बताए ।
आज बालुवाटारमा सूर्यप्रसाद श्रेष्ठको पुस्तक विमोचन गर्दै ओलीले समावेशीताको नीति अस्थायी मात्रै भएको बताए । उनले विभिन्न देशका दृष्टान्त दिँदै समावेशिताले मात्रै महिलाको प्रतिनिधित्व नबढ्ने तर्क गरे ।
ओलीले भने, ‘हामी कहिलेकाहीँ बहकिएर कुरा गर्छौँ । हामीले समावेशीताको अस्थायी व्यवस्था छौँ । जबसम्म सशक्तीकरण हुँदैन, महिलालाई सशक्तीकरण गर्दैनौँ, समावेशिताले केही पनि हुँदैन । मैले कोस्टारिका हेर्या छु । हाम्रो डेलिगेसनमा दुई-तीनजना महिला थिए । उहाँहरूकोमा ८ जना । १० जनामध्ये ८ जना महिला थिए । त्यो संविधानमा राखेर भएको होइन । समावेशिताले ८ जना महिला पुर्याउँछ र ? धेरै भए ५ जना पुर्याउने हो । तर, क्षमता बढायो भने पुग्छ । केही देशहरूमा बेग्लै परिपाटी छ । उनीहरूले इम्पावर गरेका छन् । त्यसैले महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । डाक्टर, प्रोफेसर, नर्स यी सबै महिलाले कब्जा गरेका छन् । हेभी कामहरू त्यहाँ पुरुषले गर्छन् । क्युवामा महिला डाक्टरहरू धेरै छन् । प्रोफेसर छन् । डाक्टर प्रोफेसर महिलाकै पेसा जस्तो । त्यो कुनै समावेशीताबाट भएको होइन । समावेशीताबाट डाक्टर र इन्जिनियर हुँदैन । यो त राजनीतिक पदमा पुग्न मात्रै हो, कुनै कामको कुरा होइन । राम्ररी पढे भने महिला आफैँ अघि बढ्छन् । मुख्य कुरा मानव जातिमा कुनै पनि विभेद हुनु भएन ।’
