काठमाडौँ । सरकारले मधेस प्रदेशलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि राहतको घोषणा नगरेको भन्दै प्रदेशका प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।
शुक्रबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपालसहित पाँच दलले मुख्यमन्त्री सिंहलाई १० बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।
वर्षा नहुँदा मधेसका किसानहरूले धान रोप्न नसकेको भन्दै प्रदेश सरकार र संघ सरकारले मधेसलाई सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि सरकारको तर्फबाट किसानले न सिँचाइका लागि राहत पाएको, न खानेपानीको समस्या समाधान हुन सकेको भन्दै जसपा नेपाल, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीले संयुक्त रूपमा मुख्यमन्त्री सिंहलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्।
सुख्खाग्रस्त क्षेत्रहरूमा सिँचाइको प्रबन्ध अविलम्ब गरियोस्, सुख्खाग्रस्त, संकटग्रस्त क्षेत्रका किसानहरूलाई कृषि ऋणमा छुट दिलाउन संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने कार्य अविलम्ब गरियोस्, किसानहरूमा न्यायोचित किसिमले मल खाद्यको वितरणको प्रबन्ध मिलाउने कार्य गरियोस् लगायतको माग रहेको छ।
यस्तै, वीरगञ्जलगायत मधेश प्रदेशका विभिन्न सहर तथा ग्रामीण क्षेत्रमा खानेपानीको चरम अभाव देखिएकोले अविलम्ब खानेपानीको लागि आवश्यक व्यवस्था गरियोस्, मधेश प्रदेशलाई दीर्घकालीन रूपमा यस्तो जल संकटबाट जोगाउन नेपालको जीवन रेखा रहेको चुरे वन क्षेत्रको संरक्षण तथा जलासय निर्माण गरियोस्, कषि ज्ञान केन्द्रहरुबाट बोरिङ जडानका लागि जारी गरिएको सूचना झन्झटिलो तथा विभेदपूर्ण रहेको र केही पालिकाहरू छुट्न गएकाले ती पालिकाहरूलाई बोरिङ जडान कार्यबाट वञ्चित नगरियोस, कृषकहरुलाई २ बिघा जग्गाको लालपुर्जाको प्रतिलिपि बुझाउने कार्य साधारण किसानहरूको लागि झन्झटिलो रहेकोले यस्ता प्रावधान हटाइयोस् जस्ता मागहरू रहेको छ।
पाँच दलले बुझाएको ज्ञापनमा मधेश प्रदेशमा रहेका नदी नाला कुलो, पैनी पोखरीहरूलाई जिणोधार तथा व्यवस्थित गरी सतही सिँचाइको सुविधा नभएका खेतहरूमा सतही सिचाईको प्रबन्ध मिलाउने कार्य अविलम्ब गरियोस्, अन्नदाता किसानहरूको फसलको लागि कृषि ऋण तथा खेती गर्न आवश्यक पर्ने कृषि यन्त्र सामग्रीहरू विशेष सहुलियत स्वरूप अनुदानमा उपलब्ध गराउनुपर्ने, तराई मधेशमा चुरेको दोहन हुने गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा झिक्ने कार्य तथा अवैध कसर उद्योग सञ्चालन गर्ने कार्य तराई मधेशकी भूमि मरुभूमिमा परिणत गरिरहेकाले यस्ता कार्यलाई तत्काल रोकियोस् र अधुरो सतही सिचाई तथा भूमिगत सिचाई डिप ट्युबवेल जडान भएर पनि सञ्चालन हुन नसकेकालाई अविलम्ब सञ्चालनमा ल्याउने कार्य गरियोस् साथै कृषि विद्यतिकरण गर्ने कार्यलाई अविलम्ब प्राथमिकतामा राखी अगाडी बढाउने कार्य गरियोस् माग रहेको छ।
