काठमाडौँ । सरकारले रुकुमपूर्वको सदरमुकाम रुकुमकोट तोकेको निर्णयविरुद्ध यहाँबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित सांसदहरुले गम्भीर असहमति जनाएका छन् ।
उनीहरूले सरकारको यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनः रिट दर्ता गरेर सरकारी निर्णयविरुद्ध लागेका हुन् ।
साउन ७ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले रुकुमपूर्वको सदरमुकाम सिस्ने गाउँपालिका-५ र ६ स्थित रुकुमकोटमा तोक्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयविरुद्ध रुकुमपूर्वका अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू देखिएका हुन् ।
नेपाली काँग्रेसबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेकी कुसुमदेवी थापा, माओवादीबाट लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य बनेका सुरुल पुन मगर र दिलकुमारी बुढामगर र नेकपा एमालेबाट प्रदेश सभा सदस्य बनेकी सरिता पुन मगर सँगै माओवादीबाट निर्वाचित पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुनिराज घर्तीमगर र भूमे गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमप्रकाश श्रेष्ठले सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट दर्ता गरेका हुन् ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतले सरकारले रुकुमकोटलाई सदरमुकाम तोक्नुको कारण देखाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ । २०८० साल भदौ २७ गते सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सदरमुकाम तोक्दा विभिन्न मापदण्डको अध्ययन गरी निर्णय गर्न भनेको थियो ।
तर सरकारले यसअघि कुनै अध्ययन नगरी बहुसङ्ख्यक नागरिकको भावना विपरीत निर्णय गरेको भन्दै रिट दर्ता गरिएको हो ।
सदरमुकाम तोक्ने विषयमा विवाद चर्किएपछि सर्वोच्चले मापदण्ड बनाएर निर्णय लिन निर्देशन दिएको थियो । संघीयता लागू भएयता रुकुम जिल्ला दुई भागमा विभाजन भएको थियो ।
रुकुमपूर्वको राजधानी तोकिएपछि ९ वर्षसम्म अवरुद्ध जिल्लाका संरचना निर्माणमा बाटो खुला भएको एमाले जिल्ला अध्यक्ष लीलामणि गौतम बताउँछन् तर त्यहीँका जनप्रतिनिधि विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
