काठमाडौँ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनका तत्कालीन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले घुस अडियो प्रकरणका कारण पद गुमाएको सन्दर्भ सेलाउन नपाउँदै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले यस्ता विवादबाट बच्न नयाँ रणनीति अख्तियार गरेका छन्।
मन्त्री भण्डारीको कार्यकक्ष बाहिर अब यस्तो सूचना टाँसिएको छ- “कृपया मोबाइल फोन लकरमा राखेरमात्र भित्र प्रवेश गर्न अनुरोध गरिन्छ।” सोहीअनुसार मन्त्रालयमा मोबाइल राख्ने लकरसमेत राखिएको छ।
सिंहदरवारभित्रै प्रधानमन्त्रीसँगसमेत मोबाइलसहित भेट गर्न पाइने प्रचलन छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाहेक सिंहदरवारभित्र रहेका सबै मन्त्रालयमा मोबाइलसहित मन्त्री भेट्न रोक छैन। तर उद्योग मन्त्रालयमा यस्तो सूचना देखिनु र मोबाइल नै प्रतिबन्ध गर्नु अनौठो मानिएको छ।
उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीले भने आफूले यो निर्णय बाध्यात्मक रूपमा लिनुपरेको स्पष्ट पारेका छन्।
“भिडभाड अत्यधिक हुन थाल्यो। अनेक किसिमले मोबाइलको मिस युज गर्न थाले। छलफलका एजेन्डा अनेक हुन्छन्, त्यो कसैले भिडियो बनाउँछन्, कसैले छलफलमा मोबाइल चलाएका हुन्छन्। कसैले रेकर्ड गरेका हुन्छन्। कुरा गर्दा, भेटघाट गर्दा, छलफल गर्दा डिस्टर्ब नहोस्, त्यसले समय खेर नफालोस् भनेर यसो गर्नु परेको हो,” मन्त्री भण्डारीले प्रष्ट पारे।
उनको भनाइ अनुसार, कार्यकक्षभित्र हुने संवेदनशील छलफल वा औपचारिक कुराकानीमा मोबाइलको अनावश्यक प्रयोगले व्यवधान उत्पन्न गरिरहेको थियो, जसले समयको दुरुपयोग मात्र होइन, गोपनीयताको समेत उल्लंघन गर्ने खतरा देखिएको थियो।
सिंहदरवारभित्रकै कर्मचारीहरूले यो खालको शैलीलाई आलोचनात्मक रूपमा व्यंग्य गरेका छन्। एक सचिव भन्छन्, “यदि आफूले नियमसम्मत काम गर्छ भने सेवाग्राहीसँग डराउनु पर्ने कुनै कारण हुँदैन। यस्तो सूचनाले पारदर्शिताको प्रतिकूल भन्ला नि, हैन र?”
अर्का सहसचिवले भने कार्यकक्षमा मोबाइल ‘साइलेन्स’ मा राख्नुपर्ने सूचना त जायज हो, तर “बोक्नै नपाउने” भन्ने सूचना अतिरञ्जित र संकुचित सोच भएको टिप्पणी गरे।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय देशभरका उद्योगी, व्यापारी, उद्यमी तथा निर्यात–आयातसँग सम्बन्धित सेवा प्रवाह हुने भीडभाडयुक्त मन्त्रालय हो। यस्ता ठाउँमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको संस्कृति अझै बढी आवश्यक मानिन्छ।
यसप्रकार मोबाइल निषेध गरेर सुरक्षा तथा गोपनीयता बचाउने नाममा आम सेवाग्राहीसँगको संवादमा अवरोध सिर्जना गर्ने कि प्रविधिको सदुपयोग गर्दै सबै प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने भन्ने बहस उठेको छ।
