२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निमित्त कम्पनी रजिष्ट्रार सुवेदी भन्छन् –४५ दिन स्पिरिटमा काम गर्ने अवस्था कायम रह्यो भने ‘पुरै नयाँ’ बनाउने आत्मविश्वास छ

अ+ अ-

काठमाडौँ । विभागीय कारवाहीका लागि कम्पनी रजिष्ट्रार इश्वरकुमार गिरीलाई मन्त्रालयमा तानिएसँगै सो कार्यालयको निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी उपसचिव देवि प्रसाद सुवेदीलाई दिइएको छ।

सुवेदी भद्र, निष्ठावान् र कार्यक्षमतायुक्त कर्मचारीका रूपमा चिनिन्छन्। लोक सेवा आयोग लगायतका संवेदनशील निकायमा उनले लामो समय सेवा गरिसकेका छन्। जहाँ जहाँ उनले जिम्मेवारी सम्हाले, त्यहाँ केही न केही सुधारको खाका कोरेका छन्। स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगमा प्रतिवेदन तयारीलगायत संक्रमणकालीन कार्यमा उनको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको थियो । 

कारागार व्यवस्थापनमा छँदा उनले उपलब्ध बजेटमा कारागार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरी तीन महिनाको अवधिमा देशभरका कैदीबन्दीहरुको विवरणलाई डाटाबेसमा आधारित बनाएका थिए । पछिल्लो समय सुधारको यही क्षमता बुझेर उनलाई कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा खटाइएको थियो। तर, उनी सहायक भूमिकामा सीमित थिए।

गिरीलाई विभागीय छानबिनमा तानिएपछि कार्यालयको अल्पकालीन नेतृत्व सुवेदीले सम्हाल्ने मौका पाएका छन्। नेतृत्व सम्हालेको केही घण्टामै उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूले पुर्‍याउने परिवर्तनबारे संकेत गरेका छन्।

सुवेदीले फेसबुकमा लेखेका छन्,“अफठ्यारो परिस्थितिमा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको अल्पकालीन नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छु। नौ महिनाको मेरो कार्य अवधिमा हाम्रो सानो सुधारात्मक टिमले नयाँ प्रणालीलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा लगेर भर्खर ‘संस्थागत’ गर्ने क्रम चलिरहँदा– यथास्थितिको चाप र अग्रगमनको प्रसव–पीडा बीच केही अकल्पनीय घटनाक्रमहरू विकास भएका छन्।”

उनले थप लेखेका छन्,“फरक दृष्टिबाट हेर्दा, यस घटनाक्रमबाट ओसीआर रूपान्तरण गर्ने मार्ग प्रशस्त भएको छ। केवल अबको ४५ दिन हाम्रो स्पिरिटमा काम गर्ने हालको स्थिति कायमै रह्यो भने ‘पुरै नयाँ’, वास्तविक सेवाग्राही मैत्री कर्पोरेट शासन बहाली गर्न सक्छौँ भन्नेमा पूर्ण आत्मविश्वास व्यक्त गर्दछौँ।”

सुवेदीको स्ट्याटसले यथास्थितिको जटिलता, बेथितिको विरासत र सुधारप्रतिको प्रतिबद्धतालाई झल्काउँछ। उनले अन्त्यमा लेखेका छन्, “बेथिति बोलवाला भोगाइ बीच यस्तो झट्ट सुन्दा विश्वास नलाग्न सक्छ । कृपया, धैर्य गर्नुहोस्।”

यसअघि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा सेवा प्रवाह, दर्ता प्रक्रियादेखि अनलाइन प्रणाली कार्यान्वयनमा व्यापक गुनासाहरू उठिरहेका थिए। सुधारका लागि सुवेदीको नेतृत्वबाट अब ‘संस्थागत’ रूपान्तरण हुने अपेक्षा गरिएको छ।