कम्पनी रजिष्ट्रारमा घुसको गन्ध बल्झिँदै जाँदा उद्योग मन्त्रालयले विभागीय कारबाहीको नाममा केवल काज सरुवामार्फत दोषी जोगाएको छ। सिधा कारबाहीको सट्टा ‘सरुवा’ले ढाकछोप गर्ने प्रवृत्तिले सुधार होइन, अझै बिग्रिने संकेत दिएको छ।
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विभिन्न बहानामा सेवाग्राहीलाई दुःख दिने कर्मचारीहरूलाई विभागीय कारबाही गर्न दिएको स्पष्ट निर्देशनलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भने काज सरुवामार्फत छल्ने प्रयास गरेको छ।
मन्त्रालयले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयका रजिष्ट्रार ईश्वरराज गिरीलगायत उच्च तहका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई नछोईकनै एक जना कम्प्युटर निर्देशक, शाखा अधिकृत, नायव सुब्बा, कम्प्युटर अपरेटर तथा कार्यालय सहयोगीसहित ३१ जना कर्मचारीलाई अन्य निकायमा खटाएको सोमबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
सेवाग्राहीको चर्को गुनासो र प्रधानमन्त्री कार्यालयको कडा निर्देशन
‘घुसबिना काम नहुने’ अड्डाको रूपमा बदनामी कमाइरहेको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा प्रविधिमार्फत सेवा प्रवाह सहज बनाउने भनिए पनि, सेवा नै अवरुद्ध पारेर असुली गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएकोप्रति व्यापक जनगुनासो आएको थियो। सोही गुनासोका आधारमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कर्मचारीहरूको पहिचान गरी तीन दिनभित्र विभागीय कारबाही गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
२०७९ असार २७ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गोविन्द बहादुर कार्कीले उद्योग मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पत्र पठाएर कारबाहीसहित जानकारी उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछि मन्त्री दामोदर भण्डारीको नेतृत्वमा सहसचिव छविन्द्र पराजुलीको संयोजकत्वमा छानबिन तथा कारबाही सिफारिस समिति गठन गरियो।
समितिको प्रतिवेदनका आधारमा कर्मचारीहरूको सरुवा गरिएको मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। तर निजामती सेवा ऐन अनुसार विभागीय कारबाही भनेको सामान्य चेतावनीदेखि लिएर बढुवा रोक्का, तलब वृद्धिमा रोक, यहाँसम्म कि सेवाबाट निष्कासनसम्म हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था हो। तर, मन्त्रालयले सरुवा मात्र गरेर कारबाहीलाई पन्छाएको देखिन्छ।
कर्मचारीको बदमासी, मन्त्रालयको बेवास्ता
कर्मचारीले बदमासी गर्दा कारबाही नगरी सरुवा गर्ने पुरानो प्रवृत्तिको निरन्तरता उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले देखाएको छ। मातहतका कार्यालयमा भइरहेको अनियमितता र सेवाग्राहीमाथिको ‘अत्याचार’ रोक्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयकै हो। तर मन्त्रालयको निष्क्रियता देखेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय नै अगाडि आउनुपर्यो, जसका बाबजुद पनि त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई जोगाउने प्रयास मन्त्रालयबाटै भएको देखिएको मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारीले प्रशासनलाई बताए ।
सरुवा गरेर कारबाही देखाउने ‘सजिलो उपाय’
प्रधानमन्त्री कार्यालयको स्पष्ट निर्देशनलाई समेत बेवास्ता गर्दै काज सरुवाको चोखो आवरण प्रयोग गरेर मन्त्रालयले आफ्नो जिम्मेवारी पन्छ्याएको छ। यसबाट प्रष्ट हुन्छ-कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा भइरहेका गतिविधिबारे मन्त्रालय जानकार छ र माथिल्लो निकायको पत्रपछि केवल औपचारिकताका लागि सरुवा गरिएको हो।
यसका साथै सेवाग्राहीलाई दु:ख दिने कर्मचारीहरूलाई मन्त्रालयबाट कसको निर्देशनमा कसरी पठाइएको थियो र उनीहरूलाई के–कसरी संरक्षण गरियो भन्ने विषयमा छानबिन गरी सोही अनुरूप कारबाही हुन सके मात्र यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य हुन सक्छ। नभए तल्ला तहका केही कर्मचारीलाई कारबाही गरेजस्तो देखाएर केही समयका लागि मात्र स्थिति सिथिल हुने र पछि पुनः त्यही प्रवृत्तिको निरन्तरता हुने भएकाले यसरी सुधार सम्भव छैन भन्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ।
