काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई एमालेको राजनीतिमा आउन नदिने निर्णय संविधानसम्मत नरहेको बताएका छन् ।
एमालेले पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी पार्टी राजनीतिमा संलग्न हुँदा संविधानको मर्म विपरीत हुने भनेका बेला माओवादी केन्द्रका महासचिव गुरुङले संविधानकै मौलिक हक देखाएर विद्यालाई राजनीतिमा आउन नदिने एमाले केन्द्रीय समितिको निर्णय प्रथम दृष्टिमै बदरयोग्य रहेको तर्क गरेका हुन् ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई एमाले राजनीतिमा लगाइएको प्रतिबन्ध ‘नेपालको संविधानको मौलिक हकको धारा १७ विपरीत रहेको’ गुरुङको तर्क छ । कानुनका विद्यार्थी समेत रहेका गुरुङले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘नेपालको संविधानले पूर्वराष्ट्रपतिलाई गैरनागरिक बनाएको छैन । नेपाली नागरिकहरूको हकमा मौलिक हकसम्बन्धी धारा १७ ले दलीय स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ ।’
‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई दल खोल्ने वा कुनै दलमा प्रवेश गर्ने र दलीय गतिविधि गर्न पाउने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । गैरनागरिक भएमा वा राष्ट्रिय स्वाधीनता विपरीत कार्य गरेमा मात्र उक्त स्वतन्त्रतामा बन्देज लाग्न सक्छ’ उनले लेखेका छन् ।
पूर्वराष्ट्रपतिलाई पनि नेपालको संविधानले नागरिकको रूपमा चिन्ने महासचिव गुरुङको तर्क छ । ‘एमालेले गरेको निर्णयमा केवल पूर्वराष्ट्रपति भैसकेको भन्ने मात्र देखिन्छ । पूर्वराष्ट्रपतिलाई पनि नेपालको संविधानले नागरिकको रूपमा चिन्छ’ गुरुङले लेखेका छन्, ‘संवैधानिक पदमा हुँदा सोहीअनुसार चिन्ने हो । पदमा रहेको वा नरहेको दुई स्थिति बाहेक तेस्रो स्थितिको नागरिकको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन ।’
नेपाली नागरिकको रूपमा स्वतन्त्रता पूर्वराष्ट्रपतिले उपभोग गर्न पाउने उनको धारणा छ । उनी थप लेख्छन्, ‘संवैधानिक पदबाट हटेपछि स्वतः नेपाली नागरिक सरह हुनेमा विमति हुने ठाउँ देखिन्न । यस स्थितिमा नेपाली नागरिकको मौलिक हकको स्वतन्त्रता नेपाली नागरिक रहेको पूर्वराष्ट्रपतिले उपभोग गर्न नमिल्ने आधार पुष्टि हुने देखिँदैन ।’
एमालेले पूर्वराष्ट्रपतिलाई विनाआधार राजनीतिक सक्रियतामा बन्देज लगाउन खोजेको गुरुङको तर्क छ ।
‘विना आधार बन्देज लगाउनु भनेको संविधानको मौलिक हकको स्वतन्त्रताको गम्भीर उल्लंघन हुन जाने देखिन्छ’ गुरुङ लेख्छन्, ‘निर्वाचन आयोगमा संविधानअनुसार दर्ता भएका दलहरूले संविधानको मौलिक हक विपरीत कुनै पनि विधान वा नियमावली बनाउन र निर्णय गर्न मिल्दैन ।’
विद्याबारे एमालेको निर्णय संविधानको मौलिक हक विपरीत रहेको तर्क गर्दै उनले उक्त निर्णय प्रथम दृष्टिमै बदरयोग्य रहेको दाबी गरेका छन् । उनी लेख्छन्, ‘अतः मौलिक हक विपरीत भए गरेका निर्णयहरू प्रथम दृष्टिमा नै बदरयोग्य हुने ठहर्दछ ।’
