२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अर्थमन्त्रीले भने-‘सुशासन र संस्थागत सुदृढीकरण सरकारको प्राथमिकता’

अ+ अ-

काठमाडौँ। उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सुशासन र संस्थागत सुदृढीकरण सरकारको प्राथमिकता भएको बताएका छन् ।

मंगलबार एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ‘कन्ट्री पार्टनरसिप स्ट्राटेजी २०२५-२०२९’ सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले एडीबीको यस रणनीतिले नेपालको विकासको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने उनले बताए ।

नेपालको १६औँ योजनासँग तालमेल गरिएको भन्दै यसले आर्थिक रूपान्तरणमा भूमिका खेल्ने उनले बताए । यो रणनीतिले निजी क्षेत्रको विकास, कृषिको आधुनिकीकरणमा ध्यान दिएको उनको भनाइ छ ।

रणनीति कार्यान्वयनले गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्ने उनको विश्वास छ । जलवायु परिवर्तनबाट नेपाल अत्यधिक प्रभावित मुलुक भएको भन्दै उनले यी क्षेत्रमा प्राप्त हुने सहयोगले दिगो भविष्य निर्माणमा सहयोग गर्ने समेत बताए ।

नवीकरणीय ऊर्जालाई सरकारले प्राथमिकता दिएको भन्दै सरकारका तर्फबाट सुशासन र संस्थागत सुदृढीकरणमा काम गरिने उनले बताए । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ध्यान दिने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे ।

सरकारले एडीबी र अन्य विकास साझेदारसँग मिलेर काम गर्ने भन्दै लगानी भित्र्याउने काममा रहेका अवरोध हटाइने बताए । प्रक्रिया सहजीकरण गरिने, पारदर्शिता कायम गरिने भन्दै उनले समग्रमा यस रणनीतिले नेपालको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने बताए ।