२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मिर्गौलाका बिरामीलाई साढे ८ लाखसम्मको सहुलियत दिइने

अ+ अ-

काठमाडौँ। अबदेखि मिर्गौलाका बिरामीलाई ८ लाख ५० हजारसम्म सरकारले स्वास्थ्य सेवामा सहुलियत गर्ने भएको छ ।

यसअघि विपन्न कार्यक्रम मार्फत सरकारले एक लाखको सुविधा दिँदै आएको थियो । कडा रोगका लागेका नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचार गर्न आर्थिक सकस परेपछि सरकारले स्वास्थ्य बीमा मार्फत थप एक लाख दिने भएको हो ।

उक्त एक लाखको सहुलियत क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया,पार्किन्सोनिजम र अल्जाइमरका बिरामीले पाउने भएका छन् । यसअघि स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध भएकाले मानिसले नियमित एक लाखसम्मको सेवा पाउँदै आएका थिए ।

स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ सुविधा सम्बन्धीको व्यवस्था अनुरूप थप एक लाख दिइने घोषणा गरिएको हो । नियमावलीमा भनिएको छ,‘ १ साउन २०७६ देखि लागु हुने गरी कडा रोग लागेका बीमितलाई थप एक लाख दिइने छ ।’

तर यसका लागि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बीमा भने आबद्ध हुनुपर्ने छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार चिकित्सकले कडा रोग लागेको पुष्टि गर्दै स्थानीय तहलाई सिफारिस गर्नुपर्ने छ । त्यसपछि स्थानीय तहले जिल्ला रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कार्यालयलाई सिफारिस गर्नेछ ।

मल्लका अनुसार पछिल्लो निर्णयको सहुलियत दिन केही प्राविधिक काम भइरहेकाले बीमितले सेवा पाउनका लागि केही हप्ता कुर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसो हुँदा कडा रोगका लागेका मानिसले तीन लाखसम्मको सेवामा सहुलियत हुने भयो । यस्तै सबैभन्दा बढी भने मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने बिरामीलाई हुने देखिन्छ । किनकि सरकारको राष्ट्रिय कार्यक्रम मार्फत प्रत्यारोपण गर्ने बिरामीलाई ५ लाख ५० हजार दिने व्यवस्था छ ।

अब देखि मिर्गौलाका बिरामीले ८ लाख ५० हजारसम्मको सुविधा पाउने भएका छन् ।

उसो त प्रदेश सरकारले पनि कडा रोग लागेका बिरामीका लागि थप सहुलियत दिँदै आएका छन् ।