काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्षमा नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गरी कृषकहरूलाई उपलब्ध गराइने सहुलियत तथा सेवा प्रवाहमा क्रमिक सुधारहरू भएको बताएका छन् ।
आज मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एक वर्षमा भएका प्रमुख उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्दे मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयले कृषि उत्पादन उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिकीकरण, बजारीकरण र किसानहरूको जीवनस्तर सुधार लाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी कार्य गर्दै आएको उल्लेख गरे ।
मन्त्री अधिकारीले यो अवधिमा आफ्नो सोच अनुरूपका सबै काम गर्न नसके पनि मेरो प्रयास मुलुकको समग्र कृषि क्षेत्रको सुधार र किसानका पक्षमा रहेको यस अवधिमा म र मन्त्रालयमार्फत भएका निर्णयहरूले पनि पुष्टि गरेको बताए ।
उनले भने, ‘‘कृषि नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो र लाखौँ नेपालीको जीविकोपार्जनको आधार हो। यसैलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले कृषि उत्पादन उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिकीकरण, बजारीकरण र किसानहरूको जीवनस्तर सुधारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी कार्य गर्दै आएका छौँ ।’
यस अवधिमा विगत लामो समय देखि समस्याका रूपमा रहेको रासायनिक मल खरिद तथा वितरणलाई सहज बनाउन नीतिगत पहल गरिएको, जसमा रासायनिक मल खरिदसम्बन्धी नियमावली संशोधन र रासायनिक मल वितरण सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरिएको र यसबाट रासायनिक मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या सम्बोधन हुने अपेक्षा राखेको मन्त्री अधिकारीले उल्लेख गरे ।
विगत ७ वर्षदेखि बल्झिरहेको नेपाल कृषि सेवातर्फका कर्मचारीहरूको समायोजन अनुसारको संगठन संरचनामा आवश्यक सुधार गरी १२९ नयाँ दरबन्दी थप गरी संगठन सुदृढ तथा व्यवस्थापन गरिएको, बिउबिजन नियमावली, २०८१ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको , कृषि तथा पशुपक्षी बिमा डिजिटल प्रणालीमा आधारित हुने गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको जस्ता यस अवधिमा गरिएका कामहरू मन्त्री अधिकारीले बताए ।
त्यस्तै, कृषि क्षेत्रको एकीकृत कानुनको रूपमा रहेको कृषि विधेयक तथा राष्ट्रिय कृषि नीति तर्जुमा भइ मन्त्री परिषदमा लैजाने अन्तिम तयारी रहेको, त्यसैगरी, पशु कल्याण ऐनलाई पनि अन्तिम रूप दिइएको पनि मन्त्री अधिकारीले जानकारी गराए ।
केही वर्षदेखि थन्किएर रहेको खाद्य गुणस्तर परीक्षण गर्ने चार वटा मोबाइल भ्यान सञ्चालनमा आएको छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को पुनसंरचना गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी कार्य भइरहेको, कृषि सम्बन्धी प्रविधिहरूको दर्ता, कृषि प्रविधि प्रसार एवं हस्तान्तरणको संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने नीतिगत निर्णय गरी यसको कार्यान्वयनलाई समेत सहयोग पुग्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैँकमा आवश्यक पहल गरी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा नार्कका सिफारिस प्रविधिहरूमा कर्जा प्रवाह सहजीकरण गर्ने व्यवस्था समावेश गरिएको छ, मन्त्री अधिकारीले भने।
