२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

हट्यो दुई फाइनान्स कम्पनी बाहेक सबैको निक्षेप संकलन सीमा 

अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चालनमा रहेका १५ फाइनान्स कम्पनीको निक्षेप संकलन सीमा हटेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्रिय स्तरका फाइनान्स कम्पनीलाई निक्षेप संकलन सीमा हटाएको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल १७ फाइनान्स कम्पनी सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये १५ राष्ट्रिय स्तरका हुन् । यी फाइनान्सलाई १५ प्रतिशतको निक्षेप संकलन सीमा हटेको हो ।

बाँकी दुई जानकी र मल्टिपर्पस फाइनान्स प्रादेशिक स्तरका भएकाले निक्षेप संकलन सीमा नहटेको हो । यो फाइनान्स कम्पनीले प्राथमिक पुँजीको १५ प्रतिशतभन्दा धेरै हुने गरी निक्षेप संकलन गर्न पाउँदैनन् ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक बाहेक ‘ख’ वर्गको इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको बढीमा २० गुणासम्म वित्तीय स्रोत संकलन गर्न सक्ने छ । हालसम्म १७ विकास बैंक सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये ९ विकास बैंक प्रादेशिक स्तरका हुन् ।

सापटीका हकमा संस्थाले आफ्नो कुल निक्षेप दायित्वको बढीमा एक चौथाइसम्म परिचालन गर्न सक्ने छ । वित्तीय स्रोत संकलन सीमा अनुगमन गर्ने प्रयोजनका लागि ठिक अघिल्लो त्रैमासमा कायम रहेको प्राथमिक पुँजीलाई आधार मानिने छ ।

वित्तीय स्रोत संकलन सीमा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक, ‘ख’ वर्गका राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक तथा ‘ग’ वर्गका राष्ट्रिय स्तरका वित्त कम्पनीलाई निक्षेप संकलन सम्बन्धी कुनै सीमा लाग्ने छैन ।

राष्ट्रिय स्तरका वित्त कम्पनी बाहेक ‘ग’ वर्गका इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको बढीमा १५ गुणासम्म वित्तीय स्रोत संकलन गर्न सक्ने छ ।