काठमाडौँ । सांसदहरुले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको आज सिंहदरवारमा बसेको बैठकमा सांसदहरुले वित्तीय संघीयताका लागि आयोगलाई सक्रिय बनाउन र प्राकृतिक स्रोतको राजश्व बाँडफाँटलाई समन्ययिक बनाउन आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

सांसद उदयबहादुर बोहोराले  वित्तीय संघीयताका लागि आयोगले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको जिकिर गरे । सांसद शेखरकुमार सिंहले स्थानीय सरकारले संघीयता सबलीकरणका लागि बढी मेहेनत गर्न जरुरी भएको बताए । सांसद जगप्रसाद शर्माले संघीयता सबलीकरणका लागि आयोगलाई नीतिगत रूपमा बलियो बनाइनुपर्नेमा जोड दिए।

सांसद इन्दिरादेवी गौतमले प्राकृतिक स्रोतसाधनको पहिचान र व्यवस्थापनतर्फ ध्यान दिन  सुझाव दिइन् । सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले संघीयतालाई सफल बनाउने आधार स्थानीय सरकार भएको भन्दै प्राकृतिक कच्चापदार्थको सदुपयोग गरेर आर्थिक सबलीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सांसद किरणबाबु श्रेष्ठले वित्त आयोग र सरकारको कामबीच प्रभावकारी समन्वय हुन जरुरी रहेको बताए। सांसद नारायणदत्त मिश्रले प्राकृतिक स्रोत र राजश्व बाँडफाँटलाई सन्तुलित र जबाफदेही बनाइनुपर्ने बताए । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट भएका कामकारबाही, आयोगका सिफारिस र सोको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा समितिले आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेको हो । 

समितिका सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र व्यवस्थापनतर्फ आयोगको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए । उनले आयोगको कामकारबाहीलाई थप प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन सरोकार भएका पक्षसँग छलफल गरी थप रणनीति तय गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष जुद्धबहादुर गुरुङले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा विलम्ब भइरहेको गुनासो गरे । आयोगले ५७ वटा सुझाव दिएकामा पाँच वटा मात्रै आंशिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको उनले उल्लेख गरे । आयोगका तर्फबाट प्रस्तुतीकरण गर्दै कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङले प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी एकीकृत कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन ल्याउन सरकारसमक्ष माग गरेका छन् । आयोगका सिफारिस र सुझाव कार्यान्वयन हुनुपर्ने तथा राजस्व अनुमान यथार्थपरक बनाउन मार्गदर्शन गरिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । 

आन्तरिक ऋणको परिचालन र उपयोगलाई ऋणको पासोमा नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँटलाई समन्यायिक बनाउँदै तीन तहको सरकारबीचको अनुपात पुनरावलोकन गरी सिफारिस कार्यान्वयनका सन्दर्भमा आवश्यक निर्देशनको अपेक्षा गरेको कार्यवाहक अध्यक्ष गुरुङले बताए ।