काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको स्वार्थको द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । ‘स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ नाम दिइएको यो मस्यौदालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ । यसले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको कार्यसम्पादनमा व्यक्तिगत स्वार्थको प्रभाव रोक्न कडा प्रावधानहरू प्रस्ताव गरेको छ, जसले सुशासन र पारदर्शितालाई मजबुत बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार, यो विधेयक संघीय संसदबाट पारित भएपछि ऐनको रूप धारण गर्दै लागू हुनेछ । मस्यौदामा सार्वजनिक पदाधिकारीहरूले पद ग्रहण गर्दा नै स्वार्थको द्वन्द्व नभएको लिखित स्वघोषणा गर्नुपर्ने, उपहार ग्रहणमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा व्यक्तिगत संलग्नता रोक्ने र उजुरी तथा अनुगमनको संयन्त्र स्थापित गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरू समेटिएका छन् । यो विधेयकले नेपालको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन अभियानलाई थप बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
स्वार्थको द्वन्द्वको स्पष्ट परिभाषा र दायरा
मस्यौदामा स्वार्थको द्वन्द्वलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिएको छ । कुनै पनि सार्वजनिक पदाधिकारीले कार्यसम्पादन गर्दा आफ्नो वा आफ्ना नातागोताको व्यक्तिगत स्वार्थसँग बाझिएमा त्यसलाई द्वन्द्व मानिने छ । यसमा आर्थिक लाभ, पदोन्नति, सम्पत्ति वृद्धि वा अन्य कुनै व्यक्तिगत हित समावेश छन् । विधेयकले यो द्वन्द्वलाई रोक्नका लागि पदाधिकारीहरूलाई निर्णय प्रक्रियाबाट अलग रहन बाध्यकारी बनाएको छ । यदि द्वन्द्व भएको थाहा पाएर पनि संलग्न भएमा त्यस्तो निर्णय स्वतः बदर हुने र प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुने प्रावधान छ ।
सार्वजनिक पदाधिकारीको दायरालाई व्यापक बनाइएको छ । यसमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधिसभा सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू, सांसदहरू, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू, न्यायाधीशहरू, स्थानीय तहका प्रमुखहरू, कर्मचारीहरू र नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार मातहतका संस्थाका पदाधिकारीहरू पर्छन् । यसबाहेक, नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी थप पदहरू तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । मस्यौदाले सार्वजनिक निकायलाई पनि परिभाषित गरेको छ, जसमा सरकारी कार्यालयहरू, संघीय तथा प्रदेशका संस्थाहरू, स्थानीय तहहरू र सार्वजनिक स्वामित्वका कम्पनीहरू समावेश छन् ।
प्रमुख प्रावधानहरू: उपहारदेखि खरिद प्रक्रियासम्म प्रतिबन्ध
विधेयकको मस्यौदाले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई पदमा रहँदा कुनै पनि प्रकारको उपहार ग्रहण गर्न पूर्णतः निषेध गरेको छ । यदि कुनै उपहार प्राप्त भएमा त्यसलाई तुरुन्तै सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने र नगरेमा जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ । यसले भ्रष्टाचारको सम्भावित ढोका बन्द गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
सार्वजनिक खरिद वा लिलामी प्रक्रियामा पनि कडा नियमहरू छन् । पदाधिकारीहरूले आफ्नो वा आफ्ना नातेदारको स्वार्थ जोडिएको खरिदमा संलग्न हुन पाउने छैनन् । यदि यस्तो प्रक्रियामा संलग्न भएको पाइएमा निर्णय बदर हुने र पदबाट अलग हुनेसम्मको सजाय हुन सक्छ । मस्यौदामा भनिएको छ, ’सार्वजनिक पदाधिकारीले खरिद प्रक्रियाको आह्वान वा मूल्याङ्कनमा कुनै पनि बाधा नपुर्याउनु पर्नेछ ।’ यसबाहेक, विदेशी सहायता ग्रहण गर्दा वा सिफारिस गर्दा व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिन नहुने र त्यस्तो सहायता लिनका लागि कुनै पनि अनुरोध गर्न नपाइने प्रावधान छ । यदि उल्लङ्घन भएमा सहायता जफत हुने र पदाधिकारीलाई कारबाही हुने छ ।
अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, पदाधिकारीहरूले विदेशी पदाधिकारीसँग अनधिकृत भेटघाट वा पत्राचार गर्न नहुने । यसमा व्यक्तिगत लाभको मनसायले गरिने कुनै पनि सम्पर्कलाई प्रतिबन्धित गरिएको छ । साथै, निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्न धम्की, डर वा प्रलोभन दिन नहुने र पक्षपातपूर्ण निर्णय गर्न नहुने कुरा उल्लेख छ । यदि यस्तो भएको पाइएमा निर्णय बदर हुने र सजाय लाग्ने छ ।
स्वघोषणा र विवरण पेशको बाध्यता
पदाधिकारीहरूले नियुक्ति, मनोनयन वा निर्वाचन भए लगत्तै आफ्नो कार्यरत निकायमा स्वार्थको द्वन्द्व नभएको लिखित स्वघोषणा गर्नुपर्ने छ । अनुसूची–१ अनुसार यो घोषणामा नाम, पद, ठेगाना, नियुक्ति मिति र सम्भावित स्वार्थका क्षेत्रहरू उल्लेख गर्नुपर्छ । यदि पद ग्रहणपछि स्वार्थ बाझिएको थाहा भएमा एक साताभित्र जानकारी दिनुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ ।
यसबाहेक, प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अनुसूची–२ अनुसार विस्तृत विवरण पेस गर्नुपर्ने छ । यसमा पारिवारिक विवरण, सम्पत्ति, लगानी, शेयर, व्यवसाय, दान, उपहार र दण्ड सजायको इतिहास समावेश छन् । यदि आधारभूत परिवर्तन (जस्तै सम्पत्तिमा वृद्धि वा परिवारमा परिवर्तन) भएमा ३० दिनभित्र अपडेट गर्नुपर्ने छ । यो विवरण सार्वजनिक लिखत हुने र सर्वसाधारणले हेर्न पाउने व्यवस्था छ । पेस नगरेमा बैठक वा कार्यक्रममा भाग लिन रोक लगाइने छ ।
अनुगमन, उजुरी र सजायको संयन्त्र
मस्यौदाले स्वार्थको द्वन्द्व अनुगमनका लागि सार्वजनिक निकायका प्रमुखहरूलाई जिम्मेवार बनाएको छ । यदि द्वन्द्व पाइएमा तुरुन्त कारबाही गर्न निर्देशन दिनुपर्ने र पालना नभएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउनुपर्ने छ । कसैले पनि उजुरी दिन सक्ने र छानबिनपछि निर्णय बदर तथा जरिवाना (१ लाख रुपैयाँसम्म) लाग्ने प्रावधान छ ।
अभिलेख राख्ने दायित्व पनि तोकिएको छ । मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूको अभिलेख मुख्य सचिवले, न्यायाधीशहरूको न्याय परिषद् सचिवले र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको प्रशासकीय प्रमुखले राख्नुपर्ने छ । नेपाल सरकारले यस विषयमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने छ ।
विधेयकको प्रक्रिया र अपेक्षा
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सुझाव सङ्कलनपछि मस्यौदामा परिमार्जन गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि संसदमा दर्ता हुन्छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन्छ । यो ऐन लागू भएपछि हालका नियमावलीहरूमा भएका प्रावधानहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास गरिएको छ । विगतमा सांसदहरूले स्वार्थ बाझिने विषयमा भाग लिएको आलोचना भएकाले यो विधेयकले त्यसलाई रोक्ने अपेक्षा छ ।
सुशासनविद्हरूले यो विधेयकलाई सकारात्मक मानेका छन्, तर कार्यान्वयनमा कडाइ आवश्यक रहेको बताउँछन् । एक सरकारी अधिकारीले भने, ’यो ऐनले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई जबाफदेही बनाउँछ र भ्रष्टाचारको जोखिम घटाउँछ ।’ सुझाव दिन इच्छुकहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयको वेबसाइटमा गएर प्रतिक्रिया दिन सक्छन् ।
