२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

७ बुँदे माग राख्दै काठमाडौँ महानगरलाई नेविसंघको ज्ञापन पत्र

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेस भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले काठमाडौँ महानगरभित्रका विद्यालयमा बेथिति देखिएको भन्दै सुधारका लागि दबाब दिएको छ ।

संघले कक्षा ११ को भर्ना सुरु भइसकेको जनाउँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक तथा निजी विद्यालयमा बेथिति र अपारदर्शिता देखिएको जनाउँदै ७ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँलाई बुधबार ज्ञापन पत्र बुझाउँदै संघले महानगर शिक्षा ऐनमा संशोधनको माग गरेको छ ।

संघले समयमै छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने, शुल्क फिर्ता सम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि हुनुपर्ने, संघीय कानुनअनुसार छात्रवृत्ति संख्या निर्धारण गरिनु पर्ने र निजी विद्यालयहरूमा शुल्क नियमनको समेत माग गरेको छ ।

संघका प्रतिनिधिहरूले महानगरका मेयर र उपमेयरलाई समेत ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँ संघले उठाएका मागहरू सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएका छन् ।

संघले यसअघि ०८१ वैशाख ६ मा ७५३ वटै पालिकामा १८ बुँदे सुझाव पत्र समेत बुझाएको थियो । उक्त सुझावहरूको कार्यान्वयन नहुँदा विद्यार्थीहरूको हक र पहुँच कुण्ठित भएको संघको दाबी छ ।

ज्ञापन बुझाउने टोलीमा नेवि संघका केन्द्रीय सदस्यहरू विनोद राज जोशी र परोपकार अधिकार प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी थिए । उनीहरू ‘मेरो शिक्षा, मेरो प्रश्न’ अभियानअन्तर्गत काठमाडौँ क्षेत्रका समन्वयकर्ता हुन् ।

कक्षा ११ को छात्रवृत्ति परीक्षा तत्काल सञ्चालन गरी नतिजा समयमै सार्वजनिक गर्नुपर्ने, छात्रवृत्तिमा छनोट भएका विद्यार्थीहरूलाई शुल्क फिर्ता गराउने स्पष्ट कार्यविधि सार्वजनिक गर्नुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐनअनुसार छात्रवृत्ति संख्या सुनिश्चित गर्न विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिनुपर्ने, महानगर शिक्षा ऐन २०७५ का संघीय कानुन विपरीत प्रावधानहरू तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने, निजी विद्यालयहरूले बढी शुल्क लिएको अवस्थामा नियमन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने, छात्रवृत्ति प्रक्रिया पारदर्शी, प्राविधिक र विद्यार्थीमैत्री बनाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र २०८१ वैशाख ६ गते बुझाइएको १८ बुँदे सुझाव पत्रको मागहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नेविसंघको माग छ ।