काठमाडौँ । नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्र सुदृढ गर्न क्यान महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सबीच रणनीतिक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
मंगलबार कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स (एनसीसी) को सूचना प्रविधि समितिबीच समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको हो ।
समझदारी पत्रमा क्यान महासंघको तर्फबाट चिरञ्जीवी अधिकारी (वरिष्ठ उपाध्यक्ष) तथा एनसीसी आईटी समितिको तर्फबाट विज्ञान श्रेष्ठ (आईटी समिति अध्यक्ष) ले आधिकारिक रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल र क्यान महासंघकी अध्यक्ष सुनैना घिमिरे पाण्डेको उपस्थितिमा सम्झौता भएको क्यानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरञ्जीवी अधिकारीले बताए ।
उनका अनुसार उक्त सम्झौतापछि नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई सुदृढ पार्ने र सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रको प्रवर्द्धन तथा विकास गर्ने महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
यो साझेदारीले वकालत, लगानी, नेटवर्किङ र संयुक्त पहलहरू मार्फत आईटी उद्योगको विकासलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको उनले दाबी गरे ।
उनले भने, ‘ यस सम्झौताको मुख्य लक्ष्य नेपालको आईटी उद्योगमा दिगो र सहयोगात्मक इकोसिस्टम लाई बढावा दिनु हो।दुवै संस्थाहरूले नेपाल सरकारसँग रचनात्मक नीतिगत संवादमा संलग्न भई नेपालको डिजिटल रूपान्तरणलाई बढावा दिनका लागि संयुक्त आईटी नीति सिफारिसहरू, नियमहरू र डिजिटल ढाँचाहरू पेश गर्नेछन्।’
साथै नेपालको आईटी उद्योगमा स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने योजनाहरू समावेश गर्नेछ भने संयुक्त अभियान र लगानी प्रवर्द्धन गतिविधिहरूले नेपाललाई दक्षिण एसियामा एक व्यवहार्य प्राविधिक गन्तव्य को रूपमा स्थापित गर्न मद्दत गर्ने उनको भनाइ छ ।
आईटी भेटघाट र नेटवर्किङ कार्यक्रमहरूमा सक्रिय बनाउनेछ जसबाट हरेक ६ महिनामा, दुवै संस्थाहरूले पेशेवरहरू, स्टार्टअपहरू र उद्यमहरूबीच नेटवर्किङ, सहकार्य र ज्ञान आदानप्रदानलाई प्रवर्द्धन गर्न उद्योग भेटघाटहरू, प्राविधिक कार्यक्रमहरू र फोरमहरू सह(आयोजना गर्ने सक्नेछन् ।
यस्तै व्यापक दृश्यता सुनिश्चित गर्न, दुवै संस्थाहरूले प्राविधिक प्रदर्शनीहरू, सम्मेलनहरू र कार्यक्रमहरूमा एक अर्काको लोगो प्रदर्शन गरेर क्रस(ब्रान्डिङलाई समर्थन गर्ने यो सम्झौताले थप टेवा पुर्याउने उनको भनाइ छ ।
सदस्यता प्रवर्द्धनस् यस सहकार्यले सक्रिय सदस्यता संलग्नतालाई प्रोत्साहन गर्दछ। आईटी पेशेवरहरू, संस्थाहरू र स्टार्टअपहरूलाई स्रोतहरू, एक्सपोजर र समुदायको समर्थनबाट लाभ उठाउन दुवै संस्थाहरूमा सामेल हुन उत्प्रेरित गरिनेछ।
यो सम्झौता हस्ताक्षर भएको मितिदेखि ३ वर्षसम्म लागू रहनेछ र आपसी लिखित सहमतिमा यसलाई विस्तार गर्न सकिनेछ।
