काठमाडौँ। संसदीय समितिबाट पारित हुने अन्तिम चरणमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे गम्भीर आपत्ति जनाउँदै नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अखिल (क्रान्तिकारी) ले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीलाई १३ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
संगठनका अध्यक्ष विजयप्रकाश शर्मा नेतृत्वको टोलीले सोमबार मन्त्रालयमा पुगेर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तलाई विधेयक संविधान, संघीयता, समानता र सर्वसुलभ शिक्षाको मर्म विपरीत भएको ठहर गर्दै तत्काल सुधार गर्न माग गर्दै १३ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
विधेयकले सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीलाई कमजोर बनाउँदै निजीकरण र व्यापारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाइएको संगठनका महासचिव रोशन थापामगरले जानकारी दिए । उनका अनुसार विधेयक संविधान प्रदत्त मौलिक हक र संघीय शासन व्यवस्था विपरीत भएको संगठनको दाबी छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा सबैभन्दा गम्भीर आपत्ति जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई पुनः सशक्त बनाउने प्रस्तावप्रति देखाइएको छ । संविधानको अनुसूची ८ (ड) अनुसार आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकारभित्र पर्छ । तर विधेयकमा विद्यालयका प्रधानाध्यापक नियुक्ति लगायतका अधिकार जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत दिने व्यवस्था गरिएको भन्दै संगठनले यसलाई संघीयता विपरीत ठहर गरेको हो ।
अखिल (क्रान्तिकारी)ले विधेयकलाई संविधान अनुरूप बनाउन शिक्षामन्त्री, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति एवं समितिका सदस्यलाई विद्यालय शिक्षा विधेयकमा रहेको विभेदकारी नीति हटाएर समानताको हक ग्यारेन्टी गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न विशेष अपिल गरेको छ ।
संगठनले शिक्षक बनेर देशको सेवा गर्ने उद्देश्य बोकेका ऊर्जावान् युवाको प्रतिस्पर्धाको बाटो फराकिलो बनाउन शिक्षक नियुक्तिको विषयमा शत प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धा मार्फत हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।
१३ बुँदे मागमा समावेश प्रमुख बुँदा
१. आधारभूत शिक्षा नि:शुल्क र अनिवार्य बनाउने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विधेयक तयार गर्नुपर्ने ।
२. जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई अधिकार दिनु संघीयताको मर्म विपरीत भएकाले हटाइनुपर्ने ।
३. द्वन्द्वकालमा क्षतिग्रस्त विद्यालयको पुनः स्थापनाको छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
४. जनयुद्धको ऐतिहासिक योगदानलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरिनुपर्ने ।
५. निजी विद्यालय सञ्चालकलाई पाठ्यक्रम परिषदमा लैजाने प्रयासको अन्त्य गर्नुपर्ने ।
६. सरकारी शिक्षकका छोराछोरी अनिवार्य सार्वजनिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान गर्नुपर्ने ।
७. शिक्षक नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धा र आन्तरिक राजनीति निषेध गर्नुपर्ने ।
८. व्यवहारिक, रोजगारमुखी र आत्मसम्मान जगाउने शिक्षा प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने ।
९. राहत शिक्षकलाई ‘गोल्डेन ह्यान्डचेक’ प्याकेजसहितको सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।
१०. मदरसा, गुम्बा लगायत धार्मिक विद्यालयलाई मूलधारमा ल्याउने स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने।
११. तीन भाषा (मातृभाषा, नेपाली, अंग्रेजी) मा शिक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रावधान गर्नुपर्ने ।
१२. पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र परिषद्लाई गाभेर एकीकृत निकाय बनाउनुपर्ने।
१३. ५–१० वर्षभित्र निजी विद्यालयलाई शैक्षिक सहकारी र सार्वजनिक मोडलमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने ।
