काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयक पुनर्लेखन जरुरी नरहेको बताएका छन् ।
संसद्को अर्थ समितिमा बिहीबार बाफिया विधेयकमाथि भएको छलफलमा राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले दुई वर्षअघि सरकारले पेस गरेको विधेयक डेट एक्सपायर हुनसक्ने बताए ।
एउटै विधेयकबाट समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सम्भव नरहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार संस्थागत सुशान कायम गर्न सबैको ध्यान जानुपर्छ । त्यसमा वाफियाले सम्बोधन गरेको छ । उदासीनताको मानसिकताबाट कसरीमाथि उठ्न सकिन्छ भन्ने अर्थ मन्त्रालयले छलफल गरिरहेका उनले बताए ।
‘बाफियामा धेरै समेट्न कोसिस भएको छ । दफाबारबाट पनि अझ समेट्न सकिन्छ तर बाफिया मात्रैले सबै कुरा समेट्न सक्दैन । अरू पनि कानुनहरू बन्दै छन् । जस्तै, सम्पत्ति व्यवस्थापनका कानुन बनाउन लागिरहेका छौँ । विदेशमा लगानी गर्ने कानुनलाई आधार बन्दै लगानी प्रतिबन्ध गरिएको हो । त्यसमा पनि कति खुला गर्ने छलफल भइरहेको छ, यसबारे नीति व्यवस्था हुँदैछ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनलाई समेत समसामयिक बनाउन लागिएको छ । दुई दर्जन कानुनहरू संशोधन गरेर लगानीको वातावरणलाई सुधार गर्दैछौं,’ राजस्व सचिव घिमिरेले भने ।
उनका अनुसार अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने पक्षमा अर्थ मन्त्रालय संवेदनशील भएर लागेको छ । यसमा शंका गर्न जरुरी छैन ।
दुई दर्जन बढी कानुनहरू निर्माणको चरणमा रहेकोले ती कानुन निर्माणबाट अर्थतन्त्र चलायमान हुनसक्ने सचिव घिमिरेको जिकिर रहेको छ ।
