काठमाडौँ । साइबर जोखिमको पूर्वानुमान र जोखिम न्यूनीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको आज बसेको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ को विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलअन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको छलफलका क्रममा चौबिसै घण्टा र सातै दिन साइबर सुरक्षा केन्द्रलाई क्रियाशील बनाउँदै साइबर जोखिमको पूर्वानुमान र जोखिम न्यूनीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाइने बताइएको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले विनियोजन विधेयकमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका थिए । जवाफ दिने क्रममा मन्त्री दाहालले साइबर आक्रमणको पहिचान, रोकथाम र प्रतिकार्य गर्दै उत्थानशील साइबर स्पेस तयार गर्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको स्थापना गरिएको बताउँदै सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा दर्ता भइसकेको ब्यहोरा जानकारी गराए ।
सबै सरकारी निकायको वेबसाइटमा एकरूपता ल्याई एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको र वेबसाइटमा हुनसक्ने साइबरजन्य सुरक्षा जोखिम न्यूनीकरणको लागि ‘वेब मोनिटरिङ’ प्रणाली अवलम्बन गरिएको उनले बताए ।
हाल चौबिसै घण्टा सञ्चालनमा रहेको सरकारी डाटा सेन्टर एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रलाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाइने भएको छ । विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवम् प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध छ । आमसञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित, जिम्मेवार, जवाफदेही, उत्तरदायी र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारका लागि विद्यमान ऐन कानुनमा समसामयिक संशोधन तथा नयाँ तर्जुमा गर्ने काम सुरु गरिएको मन्त्री दाहालले बताए ।
उनले भने, “आम सञ्चार माध्यममा सबै नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न गोरखापत्रबाट ४५, सार्वजनिक प्रसारण रेडियो नेपालबाट २५, नेपाल टेलिभिजनबाट १४ भाषामा र राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) बाट ३ मातृभाषामा कार्यक्रम प्रकाशन तथा प्रसारण हुँदै आएका छन् । आगामी आवमा थप भाषाहरू मासमेत समाचार सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गरिनेछ । सार्वजनिक प्रसारण संस्थाबाट प्रकाशन प्रसारण हुने समग्र कन्टेन्टको गुणस्तर वृद्धि गरी दर्शक तथा श्रोतामैत्री बनाउँदै लगिनेछ ।”
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूलाई तथ्यमा आधारित र आधिकारिक सूचना सामग्री उपलब्ध गराई पत्रकारिता क्षेत्रको विश्वसनीयता वृद्धि गर्न प्रेस काउन्सिल नेपालबाट हुने अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाइने भएको छ । मन्त्री दाहालले मध्यपहाडी लोक मार्ग र अन्य लोक मार्गहरूमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याइ सेवाको गुणस्तर वृद्धि गरिने बताए । साथै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विकसित नवीनतम प्रविधिको उपयोग गर्न एआईसम्बन्धी नीति स्वीकृतिको चरणमा रहेको र आगामी आवमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोग, प्रवर्द्धन र नियमनका लागि कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) केन्द्रको स्थापना गरिने बताए ।
चलचित्र क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी मौलिक, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी चलचित्र निर्माणका लागि चलचित्र विकास बोर्डमा पोस्ट प्रोडक्सन ल्याब स्थापनाको कार्य प्रारम्भ भएको छ । बक्स अफिस प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्दै लगिएको र यसका लागि चलचित्रसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता भइसकेको मन्त्री दाहालले बताए ।
उनले नागरिकता, हुलाक टिकट, अन्त:शुल्क स्टिकर, सवारी धनी प्रमाणपत्र नेपालमै छपाइ सुरु गरिएको र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट सवारी चालक अनुमति पत्र छपाइ गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको बताए ।
