काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका प्रभावशाली नेता डा. शेखर कोइरालाले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासहित पदाधिकारीहरूलाई कडा प्रश्नहरू उठाउँदै महाधिवेशन, गठबन्धन र अनुशासन समितिका निर्णयहरूमा गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन्।
सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पन्न बैठकमा उनले पार्टी एकताको पक्षमा आफ्नो दृढ अडान दोहोर्याउँदै नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाउन जोड दिए।
महाधिवेशनमा ढिलाइको जवाफ माग
डा. कोइरालाले १५औँ महाधिवेशन २०८२ मंसिरमै गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै ढिलाइको कारणबारे सभापति र पदाधिकारीले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने बताए।
“पदाधिकारी साथीहरू महाधिवेशनका लागि जोडतोडले घुमिरहनुभएको छ, तर समयमै महाधिवेशन नहुने हो भने कारण खुलाउनुपर्छ,” उनले भने।
गठबन्धनको औचित्यमा प्रश्न
कोइरालाले २०७९ को निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धन र हालको एमालेसँगको सत्ता सहकार्यको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए। उनले काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने आफ्नो अडान रहेको स्मरण गर्दै एमालेलाई सत्ता नेतृत्व किन दिइयो भनी प्रश्न गरे। “संविधान संशोधनका लागि गठबन्धन हो भने सात बुँदे सहमतिको मुद्दा कहाँ पुग्यो ?” उनले सभापतिसँग जवाफ मागे।
उनले पर्सा–१ मा गठबन्धनका नाममा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई सिट दिँदा काँग्रेस बलियो स्थान गुमाएको, बारा–२ को उपचुनावमा उपेन्द्र यादवलाई टिकट दिएको र मधेस प्रदेशमा काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने तर्क असफल भएको भन्दै नेतृत्वको निर्णय प्रक्रियामाथि असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
अनुशासन समितिमा सुधारको माग
डा. कोइरालाले अनुशासन समितिको प्रभावकारिता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाए। उनले चितवनमा दिनेश कोइरालालाई आफूले उठाएको भन्ने सभापतिको आरोपको आधार मागे।
“अनुशासन समितिमा केन्द्रीय समितिबाहिरका सिनियर नेताहरूलाई राख्नुपर्छ। अहिलेको समितिले कारबाही सिफारिसमा चिठी लेख्ने ताकत पनि राख्दैन,” उनले भने। उनले एउटै प्रकृतिका उजुरीमा फरक–फरक कारबाही भएको भन्दै विभेदको विरोध गरे।
उनले सर्लाहीका जिल्ला सभापति, जसलाई सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेको छ, अझै पदमा रहनुको कारण र विनोद चौधरीको केन्द्रीय सदस्य नियुक्तिमा विधानको पालना नभएको भन्दै सभापतिलाई जवाफ मागे।
निष्ठावान कार्यकर्तामाथि अन्याय
कोइरालाले गठबन्धनका नाममा निष्ठावान कार्यकर्तालाई टिकटबाट वञ्चित गरिएको र अहिले अनुशासनको कारबाहीमार्फत तिनै कार्यकर्ताको राजनीति समाप्त गर्न खोजिएको आरोप लगाए। उनले स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका कार्यकर्तालाई एक पटक माफी दिनुपर्ने प्रस्ताव राखे।
भातृ संगठनको अव्यवस्थापन
नेपाल विद्यार्थी संघ, तरुण दल र महिला संघको अधिवेशनमा ढिलाइ र अव्यवस्थापनप्रति कोइरालाले असन्तुष्टि जनाए। “नेविसंघ र तरुण दलको अधिवेशन समयमै गर्न पार्टीले जिम्मा लिनुपर्छ। महिला संघको पुरानो सदस्यता नवीकरण नभएसम्म अधिवेशन सम्भव छैन,” उनले भने। उनले इलाममा महिला संघको कार्यक्रममा पुरुष कार्यकर्ताले हातपात गरेको घटनाप्रति सभापतिको ध्यानाकर्षण गराए। साथै, नेपाल दलित संघको ४२ जिल्ला विघटनको अधिकारमाथि प्रश्न उठाए।
पार्टी एकताको अपिल
कोइरालाले १४औँ महाधिवेशनमा पराजित भएपछि गुटबन्दी र भागबण्डाको राजनीति नगर्ने आफ्नो अडान दोहोर्याए। “मेरो सहनशीलता र भद्रतालाई कमजोरी ठानियो। पार्टीमा एकता होस्, गुटबन्दीले काँग्रेस कमजोर नबनोस्,” उनले भने। उनले वी।पी। कोइरालाको सालिक अनावरण कार्यक्रममा केही नेताले बहिष्कार गरेको घटनालाई लिएर पनि कडा आलोचना गरे।
निष्कर्ष
डा. कोइरालाको यो सम्बोधनले नेपाली काँग्रेसभित्र नेतृत्व र संगठनात्मक संरचनामाथि गम्भीर बहस छेडेको छ। उनको कडा प्रस्तुतिले आगामी महाधिवेशन र पार्टीको आन्तरिक सुधारका लागि नेतृत्वमाथि दबाब सिर्जना गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
