२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेस

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस गरिएको छ ।

बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेस गरेकी थिइन् । 

त्यसैगरी, आजको बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सचिव डा. सुरेन्द्र अर्यालले विनियोजन विधेयक-२०८२ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देश सभासमक्ष जानकारी गराई टेबुल गरे ।

संकल्प प्रस्ताव पारित  
राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकले ‘खानेपानी सेवामा हरेक नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्न खानेपानी तथा सरसफाइ संस्था/समितिलाई सुविधा प्रदान गर्ने र नेपालमै ब्लिचिङ पाउडर उद्योग खोल्नेसम्बन्धी’ संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । 
सो संकल्प प्रस्तावका प्रस्तावकमा जगप्रसाद शर्मा र समर्थकमा कृष्णबहादुर रोकाया, गोपीबहादुर सार्की अछामी, भगवती न्यौपाने, मदनकुमारी शाह र मोहम्मद खालिद छन् । 

बैठकमा सो प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दै अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले प्रस्तावमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयनका गर्न सरकारलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् ।  

अध्यक्ष दाहालले संकल्प प्रस्तावमा उल्लेखित विषयको कार्यान्वयनका लागि खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले सभामा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धतासमेत प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिए । प्रस्तावमा उल्लेखित विषयको अनुगमन गर्न सम्बन्धित विषयगत समितिलाई उनले निर्देशन दिए । 

त्यसअघि प्रस्तावकर्ता शर्माले ‘खानेपानी सेवामा हरेक नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्न खानेपानी तथा सरसफाइ संस्था/समितिलाई सुविधा प्रदान गर्ने र नेपालमै ब्लिचिङ पाउडर उद्योग खोल्नेसम्बन्धी’ संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

सांसदहरु कृष्णबहादुर रोकाया, गोपीबहादुर सार्की अछामी, भगवती न्यौपाने, मदनकुमारी शाह र मोहम्मद खालिद समर्थक भई दर्ता गराएको यस प्रस्तावलाई संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सबै सांसदहरुले सहमति जनाएका थिए। 

प्रस्तावकर्ता सांसद शर्माले उपभोक्ता समिति एवं संस्थाको आयकर र राजस्व छुट गर्न साथै स्वदेशमै ब्लिचिङ पाउडर उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । 

“खानेपानी विशुद्ध रूपमा सेवामूलक संस्था हो । जसलाई राज्यले सहयोग, प्रेरित र उत्साहित गर्नुपर्ने हो”, उनले भने, “तर यसलाई नाफामूलक संस्थाका रूपमा व्यवहार गर्न भएन, यस्ता संस्थालाई पनि राजस्व र कर उठाउने, भ्याट काट्ने, ब्याज लगाउने गर्नु हुँदैन ।”

खानेपानी सेवालाई सबैको पहुँचमा पुर्‍याउन र उपभोक्ता समिति वा संस्थामार्फत खानेपानी सेवाको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन संकल्पन प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको उनले बताए । 

यस संकल्प प्रस्तावमा उपभोक्ता समिति वा संस्थालाई राजस्व, आयकर, भ्याटलगायत सम्पूर्ण कर छुटको प्रस्ताव उल्लेख गरिएको छ । नगर विकास कोषले उपलब्ध गराउने ऋणको ब्याज कम गर्ने, जनसहभागितालाई राष्ट्रिय खानेपानी तथा सरसफाई तथा स्वच्छता नीति, २०८० अनुसार गर्न र स्वदेशमै ब्लिचिङ पाउडर उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, विद्युत् डिमान्ड शुल्क मिनाहा गर्नेसमेत प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । 

गत जेठ ६ गते दर्ता गरिएको उक्त प्रस्तावमाथि आजको बैठकमा छलफल गरिएको हो । संशोधनको सूचना प्राप्त नभएको अध्यक्ष दाहालले जानकारी दिए ।

प्रस्तावमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै डा. अञ्जान शाक्यले पहुँच वृद्धिका लागि रणनीतिक स्पष्टता आवश्यक भएको बताइन् । 

सांसदहरु भुवनबहादुर सुनार, विष्णुकुमारी सापकोटा, तुलसाकुमारी दाहाल, घनश्याम रिजाल, मायाप्रसाद शर्मा, सुमित्रा बिसी, राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे र कृष्णप्रसाद अधिकारीले आ–आफ्नो धारणा राख्दै समर्थन जनाएका थिए ।