२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

धितोपत्र बोर्डले आईपीओको अनुमतिका लागि कमिसन मागेकोबारे छानबिन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण

अ+ अ-

काठमाडौँ । विपक्षी दलहरूले धितोपत्र बोर्डले आईपीओको अनुमतिमा कमिसन मागेको भन्ने विषय आएप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु भए लगत्तै विपक्षी दलहरूले उठेर विरोध गरेका छन् । सभामुखले समय दिएपछि उनीहरूले ८९ वटा कम्पनीका आईपीओको अनुमति रोकिएको विषयमा सरकारसँग जवाफ मागेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले धितोपत्र बोर्डले कमिसनको बार्गेनिङ गरेको भन्ने आउनु खेदजनक रहेको बताए । ‘खुला खुला यसका बारेमा धितोपत्र बोर्डले कमिसनको बार्गेनिङ गरेको भन्ने आएको छ । म पार्टीको तर्फबाट ध्यानाकर्षण भएको जानकारी गराउन चाहन्छु’, उनले भने ।

यो विषयमा छानबिन हुनुपर्ने उनको माग छ । ‘धितोपत्र बोर्डमा कमिसनको खेलमा कारण ८९ वटा कम्पनीका आईपीओको अनुमति रोकिएको भन्ने आएको छ । यो विषयमाथि भरपर्दो संयन्त्रमार्फत छानबिन गर्न पर्‍यो’, उनले भने ।

यो विषयमा सभामुखले सरकारलाई रुलिङ गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की सांसद रोशन कार्कीले पनि धितोपत्र बोर्डले नै कमिसन मागेको जस्तो आरोप लागेपछि सरकारले ख्याल गर्नुपर्ने बताइन् ।

यस्तो कार्यमा संलग्नमाथि छानबिन भएर कारबाही हुनुपर्ने उनको माग छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस