२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा नपढाए जनप्रतिनिधि निलम्बन र कर्मचारीमाथि कारवाही गर्ने नियम लागू

अ+ अ-

काठमाडौँ । तेह्रथुमको छथर गाउँपालिकाले पालिकामा कार्यरत जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नियम लागू गरेको छ ।

पालिकामा कार्यरत जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नियम लागू गरिएको हो ।

जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले आफ्ना बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा नपढाएमा कारबाही गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ ।

जनप्रतिनिधिले आफ्ना बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा नपढाएमा जनप्रतिनिधिलाई निलम्बन गरिने गाउँपालिकाले निर्णय गरेको छ ।

गाउँ सभा र कार्यपालिकाबाट यस्तो निर्णय गरेको बताउँदै पालिकाले भनेको छ, ‘राज्यको कोषबाट सेवा सुविधा लिने सबै कर्मचारी, शिक्षक, जनप्रतिनिधि, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले अनिवार्य आफ्ना बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन गराउनुहुन वडा मार्फत सबै विद्यालय, सबै जनप्रतिनिधि, सबै कर्मचारी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई अनुरोध छ ।’

छात्रवृत्ति प्राप्त गरेको अवस्थामा मात्र निजी विद्यालयमा पढाउन पाइने गाउँपालिकाले बताएको छ । यस्तो छात्रवृत्ति पाएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने गाउँपालिको बताएको छ ।

पालिकामा कार्यरत करार कर्मचारीले आफ्ना बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा नपढाएमा करार म्याद थप नगर्ने र सम्झौता भंग गर्ने पालिकाले बताएको छ । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको सुविधा रोक्का गर्ने, शिक्षकहरूले आफ्ना बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमा नपढाएमा सेवा सुविधा र कार्य सम्पादन मूल्यांकन प्रक्रिया रोक्ने गाउँपालिकाले बताएको छ । पालिकामा ४२ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् भने तीन वटा निजी विद्यालय छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस