काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का सांसद रघुजी पन्तले भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर कर्मचारीलाई पेन्सन दिने विषय बाहिरिएको भन्दै त्यसप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
सोमबार सिंहदरवारमा ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ का सम्बन्धमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिने क्रममा उनले यस्तो आपत्ति जनाएका हुन् ।
संसदीय उपसमितिले अवकाश प्राप्त निजामती कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार लगायतका कसुरमा दोषी ठहर भए पनि पेन्सन सुविधा पाउने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
उक्त प्रतिवेदन समितिमा नै नआएको र पारित नै नभई सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएको भन्दै सांसद पन्तले यसबारे गम्भीर हुन आग्रह गरेका हुन् ।
‘फाइनल रिपोर्ट मात्र दिने हो । समितिले फाइनल गरेपछि मात्रै प्रेसको हातमा पुग्नुपर्यो,’ सांसद पन्तले भने ।
साथै, उनले पत्रकारहरूका कारण मिथ्या सूचना फैलिने डरले सरकारी कर्मचारीहरू समितिमा आएर बोल्ने अवस्था नरहेको पनि बताए । आफू पनि पत्रकारिताकै क्षेत्रबाट आएको उल्लेख गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूमा पनि यस्तो नहुने बताए ।
‘यहाँ मिस इन्फरमेसन हुन थाल्यो । अर्को पटक को मुख्यसचिव आउँछ ? जसले यहाँ बोलेको कुरा बाहिर अपव्याख्या भएर उसको विरुद्धमा नारा लाग्न थालेपछि कुन मुखले मुख्यसचिवले आएर बोल्छ ? को कर्मचारी आएर बोल्छ समितिमा रु हामीले उत्तरदायी हुनुपर्दै ?,’ सांसद पन्तले भने, ‘इन्टरनेशनल प्राक्टिस पनि हेरौँ हामीले यत्तिकै भनेको होइन । मैले अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलियाको प्राक्टिस हेरे । पत्रकारको लागि १०० मा १०० प्रतिशत कुनै पनि बैठक खुला हुँदैन । भारत र बङ्गलादेशमा समितिको बैठकमा प्रेसलाई नो इन्ट्रि छ ।’
सत्तारुढ दलका सांसद रहेका पन्तले आफूहरू भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउन नखोजेको दाबी गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
