२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संघीय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्न भन्दै गाउँपालिका अध्यक्षद्वारा शिक्षा मन्त्रीलाई पत्र

अ+ अ-

सल्यान । दार्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष निम बहादुर केसीले शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्न र संघीय शिक्षा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीलाई पत्र लेखेका छन्। पत्रमा संघीय संरचनाअनुसार शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न ढिलाइ भएकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

पत्रमा अध्यक्ष केसीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको १६ वर्ष र संविधान जारी भएको २ वर्ष पूरा हुँदा पनि संघीय शिक्षा ऐन जारी नहुनु विडम्बनापूर्ण भएको उल्लेख गरेका छन्। संविधानले स्थानीय तहलाई माध्यमिक शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिए पनि पुरानो पञ्चायतकालीन शिक्षा ऐनका कारण स्थानीय शिक्षा ऐन लागू गर्न कठिनाइ भएको उनको भनाइ छ। यसले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका पेसागत मागहरू सम्बोधन हुन नसकेको र शैक्षिक क्षेत्रमा असमानता तथा अराजकता बढेको उनले औँल्याएका छन्।

हाल नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा काठमाडौँमा जारी शैक्षिक आन्दोलनका मागहरूलाई जायज ठहर गर्दै अध्यक्ष केसीले ती मागहरू तत्काल पूरा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। साथै, संघीय शिक्षा ऐन जारी गरेर शैक्षिक क्षेत्रको सुधारमा जोड दिन उनले मन्त्रीसँग अपिल गरेका छन्। पत्रमा दार्मा गाउँपालिकाले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको न्यायपूर्ण आन्दोलनप्रति पूर्ण ऐक्यबद्धता रहेको समेत उल्लेख छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस