सकसमा उपभोक्ता अधिकार र उपभोक्ता अदालत

रासस

४ चैत्र २०८१, सोमबार

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । सामान्यतः जीविकाका लागि वस्तु वा सेवा खरिद गरी उपभोग गर्ने प्रत्येक व्यक्ति वा संस्थालाई उपभोक्ता मानिन्छ । उपभोगको चक्रलाई हेर्दा कुनै एक वस्तु वा सेवाको बिक्रेता वा आपूर्तिकर्ता अर्को वस्तु वा सेवाको क्रेता वा उपभोगकर्ता हुने भएकाले समाजका सबै व्यक्ति वा संस्था कुनै न कुनै रूपमा उपभोक्ता नै हुन्छन्  ।

उपभोक्ता नभएको कुनै व्यक्ति वा संस्था हुँदैन । यस अर्थमा उपभोक्ता हकहित संरक्षणलाई आम रूपमा सबै नागरिकको हकहित संरक्षणका रूपमा हेर्न आवश्यक छ । उपभोक्ता संरक्षण अभियानलाई व्यक्तिको दैनिक जीवनयापनसँग सम्बन्धित आधारभूत हक–अधिकार संरक्षणका रूपमा लिन सकिन्छ ।

वस्तुतः उपभोक्ता हित संरक्षण गुणस्तरीय जीवनयापनसँग सम्बन्धित भएकाले उपभोक्ता हकलाई मानव अधिकारको अभिन्न अङ्गका रूपमा समेत लिने गरिन्छ । उपभोक्ताले आफूले उपभोग गर्न चाहेको वस्तु वा सेवा गुणस्तरयुक्त हुनुपर्ने र सो वस्तु वा सेवा उपयुक्त समयमा, उचित मूल्यमा र सहज रूपमा पाउनुपर्छ भन्ने उपभोक्ता अधिकारको आधारभूत मान्यता पनि हो ।

उपभोक्ता हकले मूलतः वस्तु वा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता र गुणस्तर आदिबारे सही सूचना पाउने, वस्तु वा सेवाको छनोट गर्न पाउने, वस्तु वा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार रहने, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा पाउनेजस्ता अधिकार समेटेको हुन्छ । उपभोक्ताको अधिकार हनन भएमा स्वच्छ न्यायिक प्रक्रियाबाट क्षतिपूर्ति पाउने र बिक्रेतालाई उत्तरदायी बनाउने विषय उपभोक्ता हक अधिकारको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो ।

उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउने गरिन्छ । ‘स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार, उपभोक्ता हित संरक्षणको दिगो आधार’ नाराका साथ यो दिवस मार्च १५ अर्थात् चैत २ गते विश्वभर मनाइएको छ ।

सुरक्षा, छनोट, सुनुवाइ र सूचना चार वटा अधिकार १५ मार्च १९६२ मा अमेरिकी काँग्रेसबाट पारित भएको दिनको सम्झना स्वरूप प्रत्येक वर्ष यो दिवस मनाउने गरिन्छ । विगत केही वर्षदेखि नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रमसहित एक दिन यो दिवस मनाइँदै आएको छ । आम उपभोक्ताको जीउ, स्वास्थ्य र सम्पत्तिसँग जोडिएको विषय मानवको बाँच्न पाउने अधिकारसँग जोडिएको उपभोक्ता अधिकार दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा देशव्यापी सबै प्रदेश र स्थानीय सरकारले मनाउने गरेका छन् । राष्ट्रिय पर्वका रूपमा मनाउँदै वर्षभर गर्ने कार्यहरूको योजनासहित प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने दिनका रूपमा समेत यस दिनलाई लिने गरिन्छ ।

कुनै खास वस्तु वा सेवामा बिक्रेताको एकाधिकार, खरिदकर्ताको सौदाबाजी क्षमतामा कमी वा खरिदकर्ताभन्दा बिक्रेता सङ्गठित र शक्तिशाली हुने अवस्था लगायतका कारणले बिक्रेताबाट हुन सक्ने गलत व्यावसायिक अभ्यासविरुद्ध आम उपभोक्तामा चेतना अभिवृद्धि गर्नु, उनीहरूलाई क्षति हुन नदिनु र क्षति हुन गएमा सोबापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु उपभोक्ता संरक्षण कानुनको उद्देश्य रहेको हुन्छ ।

त्यसैले नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४४ मा उपभोक्ताको मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । गुणस्तरीय वस्तु र सेवाको उपभोग गर्ने र त्यसबाट कुनै प्रकारको क्षति भएमा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ । ती हकको कार्यान्वयनका लागि विशेष ऐनका रूपमा सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । तर मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि राज्य स्तरबाट जे–जे गर्नुपर्ने हो, त्यस कार्यका लागि भने सरकारी निकाय लगभग मौन छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ को दफा ६५ ले उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०५४ लाई खारेज गरेको छ तर सो ऐनबमोजिम दर्ता भई सुनुवाइका क्रममा रहेका दर्जनौँ मुद्दाबारे उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ मौन छ, जसले गर्दा उपभोक्ताका दर्जनौँ उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा थन्किरहेका छन् । भर्खरै गठन गरिएको उपभोक्ता अदालतमार्फत आम उपभोक्ताले फरक अनुभूति गर्ने गरी कार्य सम्पादन गराउन सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मार्फत राज्यबाट आम उपभोक्तालाई दिएका अधिकार एवं संविधान प्रदत्त मौलिक हक सफल कार्यान्वयनका लागि गठन भएका उपभोक्ता अदालत अब ७७ वटै जिल्लामा गठन गर्न सक्नुपर्छ ।

वस्तु र सेवा दुवैमा जनतामाथि हुने अन्याय, लुट, ठगी रोक्न र विधिको शासन तथा कानुनी राजको अनुभूति गर्न कमसेकम पहिलो चरणमा सात प्रदेशमा तत्काल उपभोक्ता अदालत गठन गर्नुपर्छ अनि मात्र राज्यप्रति आम उपभोक्ताको विश्वास बढ्छ । सँगसँगै अदालतप्रति पनि आम विश्वास बढाउन सकिन्छ । बजार व्यवस्थापन उपभोक्ता हक–अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न सबै निकायको अधिकार दायित्व र कार्यक्षेत्र प्रस्ट रूपमा बाँडफाँड गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

उपभोक्ता हित विपरीतको कसुर ३६५ दिनै हुने हुँदा चुस्त–दुरुस्त र पारदर्शी संयन्त्रबाट अनुगमन र नियमन तथा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ । अत्यावश्यक खाद्य सामग्री तथा गैरखाद्यसामग्रीको मूल्य, गुणस्तर र नियमित आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउँदै गुणस्तरलगायतको नियमन नियन्त्रण अति आवश्यक छ ।

स्पष्ट आपूर्ति नीति, बजार नीति, उपभोक्ता हित संरक्षण नीतिलगायत कार्यान्वयनमार्फत एउटा नागरिक वस्तु र सेवाको उपभोग गरेर फर्कँदा ढुक्क हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । यसै गरी प्रदेश र स्थानीय पालिकामा अनिवार्य रूपमा एउटा सुपथ मूल्य पसल, उपभोक्ता हकहित सूचना केन्द्र, गुनासो व्यवस्थापन एकाइको स्थापना र सञ्चालन नहुँदा सबै क्रियाकलाप प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

उपभोक्ता हित, स्वच्छ बजार, गुणस्तर र मापदण्ड निर्माण गर्ने विभाग, खाद्य प्रविधि, औषधि व्यवस्था, नेपाल गुणस्तर, कृषि पशु स्वास्थ्य शिक्षा, यातायात सञ्चार, विद्युत्, खानेपानी जस्ता विभागको एकीकृत कार्य योजना सहज कार्यान्वयनका लागि विशेष कार्यक्रम नीतिगत रूपमै प्रस्ट हुनुपर्दछ । सचेत र सक्रिय उपभोक्ता निर्माणका लागि उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम घरदेखि विद्यालयसम्म लागू हुनुपर्छ ।

उपभोक्ता अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न हरेक वस्तु र सेवा क्षेत्रमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ । मूल्य, गुणस्तर परिमाण र शुद्धतामा यसले सकारात्मक प्रभाव पार्छ । उपभोक्ता हकहित र स्वच्छ बजारका क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ दृष्टिकोण ल्याउन आवश्यक छ । उपभोक्ता हित संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न जारी गरेका दर्जनौँ ऐन–कानुनलाई सफल र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विशेष कार्य योजनासहित आम उपभोक्तालाई जागरूक गराउन सके मात्र उपभोक्ता अधिकार दिवसले सार्थकता पाउन सक्छ । अन्यथा, विगतका वर्षमा जस्तै वर्षभर आपूर्तिको समस्या, मूल्यवृद्धिको मार, गुणस्तरहीनताको प्रभावलगायतबाट मुक्ति पाउन सकिँदैन ।

आम उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिने कुनै पनि क्षेत्रमा सन्तोषजनक काम हुन सकेको छैन । अनुगमन र नियमन पनि सीमित क्षेत्रहरू दाल, चामल, तेल, गेडागुडीलगायत खाद्यान्नमा मात्र सतही हिसाबले हुने गरेको अवस्था छ । अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिका कारण दैनिक जीवनयापनमै कठिनाइ देखिएपछि आम नागरिकमा विद्रोह पैदा भई समस्या सिर्जना हुनसक्छ । यसतर्फ हामी समयमै सचेत हुन जरुरी छ ।

यसरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका स्वच्छ बजार कायम गर्ने नियमनकारी निकायबिच आपसी समन्वय र सहकार्य हुन सकेको देखिँदैन । आम नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस किसिमको संवेदनशील विषय प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ।

अबोध बालक, वृद्ध वृद्धा र अशक्त नागरिकले बढी मात्रामा प्रयोग गर्नुपर्ने दूध, पानी, तरकारी, फलफूल, माछा मासुलगायत वस्तुको ‘प्याकेजिङ’ गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि यस्ता वस्तुको गुणस्तरबारे आम उपभोक्तामा रहेको शङ्का निवारण गर्न सरकार गम्भीर हुन सकेको छैन । विश्वव्यापी स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजारको मान्यता विपरीत भइरहेको क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न विभिन्न मापदण्ड, नीति–नियम, ऐन, कानुनको समयसापेक्ष परिवर्तन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

बजारमा सर्वमान्य विधिको शासन स्थापित गरी वस्तु तथा सेवाको मूल्य र गुणस्तरबारे व्यावसायिक सचेतना र उपभोक्ता शिक्षा प्रदान गर्न सरकारी निकायले जुन हिसाबले जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्ने हो, त्यसो हुन सकेको छैन । बजारको मागअनुसार आपूर्ति गर्न स्वदेशी उत्पादन र आयातको विवरण झल्कने वैज्ञानिक अभिलेख राख्न सकिएको छैन । संविधानमा व्यवस्था गरिएको मौलिक हकको सफल कार्यान्वयन गर्ने हो भने बजार अनुगमन, नियमन, अध्ययन र सहज आपूर्ति व्यवस्था गरिनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यता आत्मसात् गर्ने नीति कार्यान्वयन हुनै पर्दछ । त्यस्तै मूल्य नियमन, विश्लेषण र निर्धारण गर्ने, नमुना संकलन र परीक्षण गर्ने व्यवस्था कडाइसाथ पालना हुनुपर्छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ पुनर्लेखन गरी वस्तु सेवा क्षेत्रमा छरिएका कानुनको छाता कानुन निर्माण गर्न आवश्यक छ । दण्ड र पुरस्कार दुवैलाई राज्यले सँगसँगै लैजानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता देखिएको छ । नेपालमा मात्र बिक्री गर्ने भनी आयात गरिएका तर स्पष्टसँग लेबल नखुलेका खाद्यवस्तुलाई सरकारले पूर्ण रूपमा आयात प्रतिबन्ध गर्नुपर्छ । उपभोक्ताको मौलिक हक संरक्षण गर्न गुनासो सुनुवाइ र व्यवस्थापन गर्ने गरी सरकारले शक्तिशाली उपभोक्ता आयोग गठन गरे आम उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित हुने देखिन्छ ।

आम नागरिकलाई अस्वाभाविक महँगीको मारबाट बचाउन सरकार, निजी क्षेत्र लगायतका सबै सरोकारवाला एकजुट हुनुपर्नेमा मूकदर्शक भएर वस्नुले आम उपभोक्तामा चरम निराशा छाएको छ । सामान्यतया मूल्य बढ्नुमा आर्थिक कारण जिम्मेवार हुन्छ । उत्पादन घट्नु, बजारको माग अनुरूपको आपूर्ति गर्न नसक्नु, कालोबजारी र व्यवसायीको बढी नाफा लिने प्रवृत्तिका कारण मूल्य वृद्धि हुने हो । यसका साथै मुलुकभित्र झाँगिएको बजारमा एकाधिकार पनि मूल्यवृद्धिको अर्को कारण हो । ‘सिन्डिकेट’ र ‘कार्टेलिङ’प्रति सरकार उदासीन बस्दा मुलुकमा महँगी अनियन्त्रित रूपमा बढेको दाबी उपभोक्ता अधिकारकर्मीको छ ।

अनियन्त्रित रूपबाट बढेको महँगीको मारमा सामान्य व्यक्ति तथा परिवारदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र समेत प्रभावित भइरहेको हुन्छ । एकातिर यसले विपन्न, निम्न मध्यम र मध्यम वर्गको दैनिक जीवन कष्टकर बनाइराखेको हुन्छ भने अर्कोतिर यसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै नराम्ररी प्रभावित गरिराखेको हुन्छ । यसको दीर्घकालीन असर बढ्दै गयो भने समाजमा विभिन्न खाले विभेद बढाउँछ । फलस्वरूप देशमा विभिन्न खाले द्वन्द्व र सामाजिक समस्या सिर्जना हुन्छ । त्यस कारण पनि कालोबजारी र अस्वाभाविक रूपमा नाफा खाने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै राज्यले आम उपभोक्तालाई उपभोग्य वस्तुमाथिको सहज र सरल पहुँच उपलब्ध गराउन सक्नुपर्दछ ।

वास्तवमा उपभोक्ता हक अधिकार संरक्षण नभएसम्म कुनै पनि मुलुकमा शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । आम नागरिकलाई सहज र सरल ढङ्गबाट गुणस्तरीय खाद्यान्न उपभोगको पहुँच बढाउन हाम्रा तीनै तहका सरकार, राजनीतिक दल, सचेत नागरिक समाज, उपभोक्तावादी सङ्घ/सङ्गठन, अधिकारकर्मीलगायत सरोकार राख्ने सबै पक्षबिच एकीकृत प्रयास हुन आवश्यक छ ।

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

प्रशासन एक्सक्लुसिभ