पर्सा । सरकारले अग्रिम जमानतको व्यवस्था गर्ने कानुन तयार गर्न लागेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय कुमार चौरसियाले बताएका छन् । 

कुन-कुन मुद्दामा अग्रिम जमानत लिने व्यवस्था गर्ने हो, त्यस विषयमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । यो कानुनले विशेष गरी उद्योगी व्यवसायीले राहत पाउने उनले जनाए ।

‘आर्थिक मन्दीबाट बाहिर निस्कन कानुन क्षेत्रमा रहेका कमीकमजोरी हटाउने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ,’ वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघको ४९औँ वार्षिक साधारण सभाका अवसरमा मन्त्री चौरसियाले भने ।

सुशासन र व्यापार प्रवर्द्धनका लागि सरकारले ल्याएको अध्यादेश प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट पास भएको मन्त्री चौरसियाले बताए । प्रतिपक्षीले यो अध्यादेशको विरोधका लागि विरोध मात्र गरेको र त्यसको कुनै तुक नरहेको उनको दाबी छ । देश आर्थिक संकटबाट बाहिर निस्कने प्रयासमा रहेको र मधेश आन्दोलनबाट सबैभन्दा पीडित वीरगन्जकै उद्योगी व्यवसायी भएको उनको भनाइ छ ।

सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यले मात्र मुलुकलाई आर्थिक मन्दीको चपेटाबाट बाहिर ल्याउने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले बताए । लगानी सम्मेलन, सांसदहरूलाई एउटै मञ्चमा ल्याएर आर्थिक बहस गर्ने, चोभारमा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणका लागि वातावरण तयार गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यमा महासंघले सफलता पाएको पनि उनको भनाइ छ ।

पर्सा–बारा औद्योगिक करिडोरको विकास तथा मुलुकको समग्र आर्थिक विकासको सम्बन्धमा रहेका नीतिगत तथा व्यावहारिक कठिनाइबारे प्रकाश पार्दै वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले समाधानका सुझावसमेत दिए ।

कार्यक्रममा २०८०र८१ मा वीरगन्ज नाका हुँदै भारततर्फ सर्वाधिक निकासी गर्ने निकासीकर्ता डाबर नेपाल, जगदम्बा स्टिल र हुलास स्टिललाई पुरस्कृतसमेत गरियो । तेस्रो मुलुकतर्फ निकासी गर्ने प्रमुख निकासीकर्ता त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स लिमिटेड, शिव शक्ति दाल मिल र मरियम लेदर इन्डस्ट्रिजलाई पनि पुरस्कृत गरिएको थियो ।