जनताको सेवाका लागि तीन वटै तहको सरकारबीच समन्वय आवश्यक छ, तर संघ र प्रदेश सरकारले योजनाहरू आफ्नै तरीकाले तय गर्ने भएकाले स्थानीय तहमा काम गर्न चुनौतीहरू रहेका छन् ।
संविधान अनुरूप संघीयता कार्यान्वयन भएपछि स्थानीय तहहरू सिंहदरवारको अधिकार गाउँ-गाउँसम्म पुर्याउने लक्ष्यका साथ अघि बढेका छन् । स्थानीय तहहरूले सडक तथा पूर्वाधार विकासदेखि सामाजिक सेवासम्मका क्षेत्रमा सक्रियता देखाएका छन् । यद्यपि, कतिपय स्थानीय तहमा जनअपेक्षाअनुसार काम भइरहेको छैन । हाल निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल आधा सकिसकेको अवस्थामा, उनीहरूले आफ्नो कार्यकालमा कस्ता उपलब्धि हासिल गरेका छन् भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ ।
यसै सन्दर्भमा, सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेल्धुरा जिल्लास्थित परशुराम नगरपालिकाका नगर प्रमुख भरत बडायर जोशीसँग प्रशासनका लागि भावना हमालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
निर्वाचित भइसकेपछि अहिलेसम्म तपाईँले गर्नुभएको मुख्य काम के-के हुन् ?
नगरपालिकामा निर्वाचित भएदेखि थुप्रै उल्लेखनीय कामहरू भएका छन् । हाम्रो पालिका भौगोलिक रूपमा विकट भएकाले जनतालाई सेवा सुविधा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन वडा कार्यालयमार्फत सेवा प्रवाह गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणदेखि अन्य प्रशासनिक सेवाहरू वडा कार्यालयबाटै प्रदान गरिँदै आएका छन्, जसले जनतालाई ठूलो सहजता पु¥याएको छ ।
स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउन प्रत्येक वडामा चिकित्सकको व्यवस्था गरिएको छ। शिक्षामा पनि विशेष ध्यान दिँदै, पढ्न चाहने विद्यार्थीका लागि करिब पाँच लाख रुपैयाँसम्मको शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याइएको छ । साथै, पालिकाका छोरी-बुहारीका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको छ, जुन प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका लागि विशेष लाभदायक बनेको छ। विद्यालयहरूमा समेत स्वास्थ्य परीक्षणका लागि चिकित्सकको व्यवस्था गरिएको छ ।
खेलकुदको प्रवर्द्धनका लागि पुरुष तथा महिलालाई प्राथमिकता दिँदै विभिन्न खेल गतिविधिहरू सञ्चालन गरिएका छन् । खेलमैदान निर्माणका साथै विभिन्न खेल प्रतियोगिता आयोजनामा पालिका सक्रिय रहेको छ । साथै, रोजगारी सिर्जना गर्न व्यावसायिक रूपमा र्यापप्टीङ (कृषिगत कार्य) को प्रवर्द्धन गरिएको छ, जसबाट धेरै स्थानीयहरूले रोजगार पाएका छन् । पर्यावरण संरक्षणका लागि पालिकाले प्लास्टिक पूर्ण रूपमा निषेध गरी स्थानीय उत्पादन प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरेको छ ।
आगामी वर्षका लागि के-कस्ता योजना छन् ? कसरी कार्यान्वयन गरिनेछ ?
आगामी वर्षका लागि थुप्रै महत्वाकांक्षी योजनाहरू तयारी अवस्थामा छन् । पालिकाले स्थानीय बासिन्दालाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले शीघ्र ‘सिप मेला’ आयोजना गर्नेछ, जसमा विभिन्न सीप सिक्ने अवसर प्रदान गरिनेछ । सीप सिकिसकेपछि स्थानीय बासिन्दालाई अनुदान तथा अन्य सेवा सुविधासमेत उपलब्ध गराइनेछ ।
यससँगै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्न विभिन्न कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरिएको छ । जनताको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि कृषि तथा पशुपालनमा आधारित स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना छ ।
पालिकामा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूबीचको समन्वय कस्तो छ ? काम गर्न कत्तिको सहज छ ?
स्थानीय विकास र सुशासनका लागि जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीबीचको समन्वय अत्यावश्यक छ । यदि लक्ष्यअनुसार सेवा प्रवाह गर्नुछ भने कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच सुमधुर सम्बन्ध हुनु अपरिहार्य छ ।
हाम्रो पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभाव हुँदा प्रारम्भिक चरणमा केही समस्या देखिएको थियो। तर, हाल मन्त्रालयले प्रशासकीय अधिकृत पठाइसकेपछि रोकिएका कार्यहरू पुनः गति लिएका छन् । विकास निर्माणदेखि सेवा सुविधा प्रवाहसम्मका कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि बढिरहेका छन् । कर्मचारीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गरिरहेका छन्, जसले गर्दा पालिकाले सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सफल भएको छ ।
पालिकामा प्रविधिको प्रयोग गरेर प्रशासनिक सुधार ल्याउन के प्रयासहरू गरिएका छन् ?
पछिल्लो समय पालिकामा प्रविधिको व्यापक प्रयोग गरिएको छ। कर्मचारी हाजिरीदेखि जनतालाई सेवा दिने विभिन्न कार्यहरू प्रविधिमार्फत सुगम बनाइएका छन्। जनताको गुनासो सुन्नका लागि “मेरो मेयर” कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ, जसले जनतालाई अनलाइनमार्फत आफ्ना गुनासा दर्ता गर्ने सुविधा दिएको छ ।
यस्तै, पालिकाले लोक सेवा आयोगको तयारी गर्न चाहने स्थानीय बासिन्दाहरूलाई निःशुल्क अनलाइन तयारी कक्षा उपलब्ध गराएको छ । विभिन्न सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग गर्दै वडा कार्यालयहरूबाटै जनतालाई सहज सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसको जनताले प्रशंसा गरेका छन् ।
पालिकामा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न संघ र प्रदेश सरकारसँगको समन्वय कस्तो छ ?
संघ र प्रदेश सरकारसँगको समन्वय सन्तोषजनक छैन । म राजनीतिक दलबाट निर्वाचित मेयर भएकाले केही कुरामा समन्वय भए पनि अधिकांश क्षेत्रमा काम गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको आपसी समन्वय र सहकार्य अझै पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
स्थानीय सरकार जनताको नजिकको सरकार हो, तर संघ र प्रदेश सरकारले आफ्नै ढाँचामा योजना तय गर्ने प्रवृत्तिले धेरै कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ। स्थानीय तहमा साना-साना योजनाहरू अत्यधिक मात्रामा पठाइँदा प्रभावकारी योजना कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । माथिल्लो सरकारले एक लाख वा दुई लाख रुपैयाँका योजनाहरू धेरै पठाउँदा पालिकाको मुख्य योजना कार्यान्वयन प्रभावित भएको छ । त्यसैले संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई मजबुत बनाउन आवश्यक छ ।
स्थानीय तहमा बजेटको सदुपयोग नभएको, काममा ढिलाइ भएको र भ्रष्टाचार बढेको भन्ने आरोपबारे तपाईँको धारणा के छ ?
हाम्रो पालिकामा बजेटको सदुपयोग नगरी ढिलाइ गर्ने परिपाटी छैन। योजनाबद्ध रूपमा कामहरू अघि बढिरहेका छन् । जनताको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर मात्र काम गरिएकाले अनावश्यक खर्च तथा भ्रष्टाचारको कुनै स्थान छैन ।
पालिका हरेक निर्णय सूचना प्रकाशित गरी मात्र अघि बढाउँछ । मैले आफ्नो करियर त्यागेर २८ वर्षको उमेरमा जनताको सेवा गर्न पालिका प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेको छु । त्यसैले पालिकावासीको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने मेरो दृढ मान्यता हो ।
स्थानीय तहमा केही स्थानमा भ्रष्ट्राचार भएको सुनिए पनि सबै ठाउँमा यस्तो स्थिति छैन । धेरैजसो पालिका प्रमुखहरू इमानदार भएर काम गरिरहेका छन् । हाम्रो पालिका पनि त्यसको उदाहरण हो, जहाँ योजनाबद्ध रूपमा विकास र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन निरन्तर प्रयास भइरहेको छ ।
अन्त्यमा, पालिकाका बासिन्दालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
जनतासँग गरिएको प्रतिबद्धता पूरा गर्न हामी दिनरात खटिरहेका छौँ । चुनावी अवधिमा प्रतिबद्ध गरिएका कतिपय योजनाहरू कार्यान्वयन भइसकेका छन्, भने केही बाँकी छन् । स्रोत र साधनको सीमितताका बाबजुद ती बाँकी योजनाहरू पनि छिट्टै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता छ ।
पालिकामा रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रयास भए पनि भौगोलिक कठिनाइका कारण सोचेअनुरूप सफल हुन सकिएको छैन। तर, जनतालाई स्वरोजगार बनाउन निरन्तर प्रयास गरिरहेका छौँ । जनप्रतिनिधिहरूको काममा जनताको निरन्तर समर्थन आवश्यक छ । हामी सबै मिलेर पालिकालाई समृद्ध बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ ।
सम्बन्धित समाचार : संघ र प्रदेश सरकारले समन्वय गर्न नखोज्दा काम गर्न असहज भयो -अध्यक्ष वि.सी
प्रतिक्रिया दिनुहोस
