काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा संसदीय सुनुवाइविना नियुक्त भएका ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरू विरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ हुँदैछ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतले दायर गरेको रिट निवेदन बुधबार सुनुवाइका लागि पेशीमा चढेको हो ।
चार वटामध्ये पहिलो निवेदन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले स्थगित गरेको छ । अहिले दोस्रो मुद्दामा सुनुवाइ भइरहेको छ ।
डडेलधुराको आलिताल गाउँपालिका र स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकासँग सम्बन्धित निवेदन पालोमा छन् । वालिङ नगरपालिकासँग सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइ पनि स्थगित भएकाले संवैधानिक इजलासले विभिन्न ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरू विरुद्धको निवेदनमा सुनुवाइ गर्ने निश्चित भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
