२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि हामीले आफ्नो वर्ग र समुदायका एजेण्डालाई बिर्सियौँ : ‘प्रचण्ड’

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हरेक क्षेत्रमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बढाउन विशेषाधिकारको व्यवस्थालाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गरेर लैजानुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समितिको चौथो विस्तारित बैठक तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै दलित समुदायमाथिका छुवाछुत र जातीय विभेद जस्ता अमानवीय र निकृष्ट व्यवहार वर्गीय र राजनीतिक समस्या भएको बताए ।

यसलाई राजनीतिक रूपमा नै हल गर्न विशेषाधिकारको नीति आवश्यक रहेको र यसलाई सबैतिर लागु गरेर लैजानुपर्ने बताए ।

जनयुद्धसहित नेपालमा चलेका तमाम आन्दोलनमा दलित समुदायको विशेष भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै उनले जनयुद्धमा प्रथम शहीद दिलबहादुर रम्तेल भएको घटनाले पनि आजको राजनीतिक परिवर्तनमा दलित समुदायको योगदान पुष्टि गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘पार्टी शान्तिकालमा आइसकेपछि आफ्नो वर्ग र समुदायका एजेण्डालाई दृढतापूर्वक अघि बढाउन केही कमजोरी भयो। अब यसलाई दृढताका साथ अघि बढाउनुपर्छ भनेर भर्खरे सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकबाट दलित समुदायको विशेषाधिकार सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव नै पारित गरेको छ ।’

पार्टीले दलित समुदायको मुक्तिका लागि राज्यका सबै अंग र निकाय तथा सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्नु पर्दछ भन्ने स्पष्ट नीति अघि सार्दै आएको बताए ।

उनले थपे, ‘विशेषाधिकारको यो नीति ऐतिहासिक भौतिकवादको अध्ययनका आधारमा क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तअनुरूप रहेको छ । नेपालको ठोस सन्दर्भमा दलित, महिला र मुस्लिम समुदायलाई राज्यका सबै अंग, निकाय र क्षेत्रमा जनसंख्याका आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वमाथि ऐतिहासिक क्षतिपूर्ति स्वरूप निश्चित प्रतिशत थप गरी विशेषाधिकारको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।’

उत्पीडित वर्ग र समुदायको हितमा पार्टीले विशेषाधिकारको नीतिअनुरूप नै पार्टीको संगठन र संरचनामा समेत दलित नेतृत्वको विकासमा जोड दिँदै आइरहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ‘प्रचण्डले पार्टीले गहिरो आत्मसमीक्षासहित विशेषाधिकार सम्बन्धी आफ्नो स्पष्ट नीतिलाई सरकार, सदन र सरकारका तिनैवटै मोर्चाबाट दृढतापूर्वक अगाडि बढाउने बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस