२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अर्थमन्त्रीको दाबी: ‘अघिल्लो सरकारले बोकाएको दायित्व भुक्तानी गरिसक्यौँ’

अ+ अ-

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अघिल्लो सरकारले भुक्तानी दायित्व बोकाएका कारण केही समय अप्ठेरो परे पनि अहिले अर्थ मन्त्रालयले त्यो दायित्व व्यहोरेर अघि बढीको बताएका छन् ।

महिला आर्थिक पत्रकार संघ फेजाले अर्थतन्त्रको बारेमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले अघिल्लो सरकारले बोकाएको भुक्तानी दायित्व व्यहोरिसकेकाले अब निर्माण व्यवसायीको कानूनबमोजिमको बिल भुक्तानी नरोकिने बताएका हुन् ।

पौडेलले भने, ‘केही समय हामीलाई अप्ठेरो भएकै हो तर कानूनसम्मत तरिकाले दाबी गरिएको रकमको भुक्तानी हुँदै आएको छ । अघिल्लो वर्षको भुक्तानी सकेर हामी अघि बढेका छौँ । कसैले बिल बमोजिमको भुक्तानी माग्छ भने दिन सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ । बिल पेश गरेपछि भ्याट बुझाउनुपर्छ तर भुक्तानी पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने अब पर्दैन । सरकारले गत वर्षको दायित्व समेत भुक्तानी गरेर निर्माण व्यवसायीले दाबी गरेको भुक्तानी दिने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।’

उपप्रधानमन्त्री पौडेलले आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन र लगानीको वातावरणलाई सहज बनाउनकै लागि सरकारले आर्थिक अध्यादेशमार्फत कानूनहरुमा संशोधन गरेको बताएका छन् ।